ओबीसी राजकीय आरक्षण ; सुप्रीम कोर्टाने दिली पुन्हा पुढची तारीख

संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून असलेल्या ओबीसी आरक्षणाबाबत पुन्हा एकदा सुप्रीम कोर्टाने पुढची तारीख दिली आहे. आज झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने 2 मार्च रोजी ओबीसी आरक्षण वर सुनावणी होणार असल्याचे सांगितले.

मागासवर्ग आयोगाच्या अंतरिम रिपोर्टनुसार आरक्षण लागू करण्याची परवानगी राज्य शासनाने मागितली असून ओबीसी आरक्षण येत्या 28 तारखेला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार होती. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा होणार की नाही याचे उत्तर या सुनावणीवर अवलंबून आहे.

राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणासाठी सहा विभागांचा एकूण डेटा एकत्रित केला असून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत इतर मागासवर्गीय यांचे म्हणजे ओबीसी आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी आवश्यक सांकेतिक राज्य सरकारने तयार ठेवली आहे. शासकीय प्रणालीने काढलेल्या माहितीप्रमाणे राज्यात ओबीसी समाज ४०आहे तर ओबीसी विद्यार्थ्यांची प्रमाण ३० टक्के तसेच ओबीसी शेतकऱ्यांचे प्रमाण ३९ टक्के असल्याचे समोर आले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या डेटा ला अर्जाला दिल्यास आगामी काळात होणाऱ्या महापालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकीमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू होऊ शकते.