“ओबीसी” च राजकीय आरक्षण

केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यात बऱ्याच दिवसापासून ओबीसीच्या राजकीय आरक्षण वरून चांगलीच जुंपली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील राजकीय आरक्षण पूर्वीप्रमाणे मिळावे, यासाठी सर्वोच न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. राज्यातील पाच आदिवासी बहुल जिल्हे आहेत, त्याठिकाणी ओबीसी आरक्षण ५० टक्क्यांवर जात असल्याने न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण रद्द करून पुन्हा नवीन ओबीसीची माहिती घेण्याचे आदेश काढले.
महाराष्ट्र सरकारनं सुप्रीम कोर्टात नीट बाजू न मांडल्यानं ओबीसींच राजकीय आरक्षण संपल्याचा आरोप करत, विरोधी पक्षांमधील ओबीसी नेते आणि ओबीसी संघटना करत आहेत. यावर न्यायमूर्ती ए. एम खानविलकर आणि न्यायमूर्ती सिटी रविकुमार यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी आहे. ओबीसींचा जातनिहाय माहिती (इम्पेरिकल डेटा) जमा करण्यासाठी वेगवेगळे पर्याय शोधले जात आहेत.
१९९२ साली मंडल आयोग लागू झाला. त्यानंतर १९९४ साली ‘महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१’ मध्येही दुरुस्ती करण्यात आली आणि कलम १२ (२) (सी) समाविष्ट करून इतर मागासवर्गीयांना २७ टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली. म्हणजेच, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत २७ टक्के उमेदवार हे इतर मागासवर्गीयांमधून (OBC) असणं बंधनकारक कारण्यात आलं.
सध्या ओबीसी आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्ष जास्त झाल्याने, ४ मार्च रोजी सर्वोच न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण रद्द केले. आरक्षण रद्द केल्यानंतर न्यायालयाने आयोग नेमा, इम्पेरिकल डेटा आणि एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांच्या आत राहायला हवं असे सांगितले. १५ जून रोजी ९ सदस्य नियुक्ती करण्यात आले. शिक्षण संस्था कार्यालय व घरोघर व्यक्तीशा इम्पेरिकल डेटा जमा करण्याचे निश्चित झाले आहे.
अनेकांचे राजकीय भवितव्य सुद्धा या आरक्षण निर्णयावर असल्याने देखील एक वेगळा तणाव आहे. आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर होणारे सर्व पक्षीय राजकारणामुळे कदाचित अधिक विलंब होतोय असं म्हणावंसं वाटतं.