आता फास्टॅगने नाही तर GNSS प्रणालीद्वारे टोल कापला जाईल, जाणून घ्या कसे काम करेल.

GNSS प्रणाली: भारतातील कोणतीही व्यक्ती कार चालवून किंवा चारचाकी वाहन घेऊन एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात प्रवास करते. त्यामुळे त्याला टोल टॅक्स भरावा लागतो. टोल टॅक्स वसुलीसाठी राष्ट्रीय महामार्गांवर अनेक टोल प्लाझा बांधले आहेत. टोल टॅक्ससाठी पूर्वी लोकांना लांबच लांब रांगेत उभे राहावे लागत होते. आणि स्वतः पैसे काढून टोल टॅक्स भरावा लागला. मात्र यानंतर फास्टॅग सेवा आली.

त्यामुळे टोलवसुलीची संपूर्ण यंत्रणाच बदलून गेली. आता भारतात प्रत्येकजण वाहनांवर फास्टॅग लावून टोल भरतो. पण आता फास्टॅग सुविधेतही बदल करण्यात येणार असून सॅटेलाईटच्या माध्यमातून टोल भरला जाणार असल्याच्या बातम्या येत आहेत. यासाठी GNSS प्रणाली म्हणजेच ग्लोबल नेव्हिगेशन सॅटेलाइट सिस्टीम कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. ही नवीन टोल वसुली यंत्रणा कशी काम करेल ते आम्ही तुम्हाला सांगतो.

महाराष्ट्रात शिवाजी महाराजांचा 35 फूट उंचीचा पुतळा कोसळला, उद्धव गटाने विचारला- ‘कोण आहे तो ठेकेदार…

GNSS प्रणाली कशी काम करेल?
राज्यसभेत माहिती देताना रस्ते आणि वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले होते की, भारतातील काही निवडक राष्ट्रीय महामार्गांवर GNSS आधारित टोल प्रणाली केली जाईल. GNSS म्हणजेच ग्लोबल नेव्हिगेशन सॅटेलाइट सिस्टीमच्या अंमलबजावणीमुळे वाहनांना फास्टॅगची गरज भासणार नाही. तसेच त्यांना टोल कपातीसाठी रांगेत उभे राहावे लागणार नाही.

GNSS प्रणाली थेट उपग्रहाशी जोडली जाईल. यासाठी स्वतंत्र टोलनाके तयार करण्यात येणार आहेत. जिथे महामार्गावरून जाणाऱ्या सर्व वाहनांचा डाटा गोळा केला जाईल. कोणत्या वाहनाने किती प्रवास केला. GNSS प्रणालीद्वारे शोधून टाळणे ऑनलाइन केले जाईल. भारत सरकारने ही प्रणाली लागू करण्याची तयारी सुरू केली आहे.

Save Doctors 

फास्टॅग बंद होणार का?
जीएनएसएस प्रणालीबाबत लोकांच्या मनात अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत. तुम्ही असाही विचार करत असाल की GNSS प्रणाली लागू झाल्यानंतर फास्टॅग पूर्णपणे बंद होईल. तर आम्ही तुम्हाला सांगतो की असे होणार नाही. भारत सरकार देशातील काही महामार्गांवर GNSS प्रणाली लागू करणार आहे. सर्व महामार्गांवर याची अंमलबजावणी होणार नाही.

आणि ज्यांना GNSS प्रणाली अंतर्गत टोल कपात करता येणार नाही. तो फास्टॅगद्वारे टोल भरू शकणार आहे. म्हणजेच एक प्रकारे जीएनएसएस प्रणाली लागू झाल्यानंतर ती हायब्रीड मॉडेलवर काम करेल. मात्र, याबाबत सरकारकडून अद्याप फारशी माहिती देण्यात आलेली नाही.