आता आठवडत्यात असतील ३ सुट्ट्या? कामगारमंत्र्यांनी दिली माहिती
मोदी सरकारला 1 जुलै 2022 पासून कामगार संहितेचे नियम लागू करायचे होते, परंतु राज्यांच्या तयारीच्या अभावामुळे ते लागू होऊ शकले नाहीत. आता केंद्रीय कामगार मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी सांगितले की, कामगार संहितेचे नियम कधीपासून लागू केले जाऊ शकतात. कामगार संहितेच्या नियमांच्या अंमलबजावणीमुळे, कामाचे तास 12 तासांपर्यंत असू शकतात परंतु 2 ऐवजी आठवड्यातून 3 दिवस सुट्टी असेल. तसेच, कॅश इन हॅन्ड कमी होऊ शकते परंतु पीएफ वाढू शकतो.
आता TTE रिकाम्या सीट विकू शकणार नाही, रेल्वेने उचलले हे मोठे पाऊल
तुम्हाला आठवड्यातून 3 दिवस सुट्टी कधी मिळेल
एका संभाषणात भूपेंद्र यादव म्हणाले की, जवळपास सर्व राज्यांनी चार लेबर कोडचे नियम तयार केले आहेत. योग्य वेळी या नियमांची अंमलबजावणी करू, असे यादव म्हणाले. मात्र, त्यांनी कोणतीही निश्चित तारीख दिलेली नाही. काही राज्ये अजूनही मसुद्याच्या नियमांवर काम करत आहेत, असेही ते म्हणाले. ते म्हणाले की राजस्थानने दोन संहितेवर मसुदा नियम तयार केला आहे तर दोनवर काम करणे बाकी आहे. बंगालमध्ये त्यांना अंतिम रूप देण्याचे काम सुरू आहे.
1 हेक्टरमध्ये 15 लाख उत्पन्न, जाणून घ्या कशी करावी तयारी
आठवड्यातून 3 दिवस सुट्टी
कामगार संहितेच्या नियमांच्या अंमलबजावणीमुळे, कंपन्यांना कामाचे तास 12 तासांपर्यंत वाढवण्याचा अधिकार असेल, परंतु नंतर एक दिवस अधिक सुट्टी मिळेल. म्हणजेच कर्मचाऱ्यांना १५ दिवसांची रजा मिळू शकणार आहे. नवीन नियम लागू झाल्यानंतर कंपन्या कर्मचाऱ्यांना तीन दिवसांची सुटी देऊ शकतील. कर्मचाऱ्यांनी चार दिवस दररोज 10 ते 12 तास काम केले पाहिजे. नवीन कायद्यांचा अर्थ असा आहे की ओव्हरटाईमचे जास्तीत जास्त तास 50 (फॅक्टरीज अॅक्ट अंतर्गत) वरून 125 तासांपर्यंत वाढवले जातील.
पगार कमी होईल पण पीएफ वाढेल
नवीन मसुद्याच्या नियमानुसार मूळ वेतन एकूण पगाराच्या 50% किंवा त्याहून अधिक असावे. यामुळे बहुतांश कर्मचार्यांच्या पगाराच्या रचनेत बदल होईल, मूळ पगारात वाढ झाल्यामुळे पीएफ आणि ग्रॅच्युइटीचे पैसे पूर्वीपेक्षा जास्त कापले जातील. पीएफ मूळ वेतनावर आधारित आहे. पीएफ वाढल्याने घर घ्या किंवा हातात असलेला पगार कमी होईल.
निवृत्तीनंतर मिळणारा पैसा वाढेल
ग्रॅच्युइटी आणि पीएफ योगदान वाढल्याने निवृत्तीनंतर मिळणारे पैसे वाढतील. यामुळे कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर चांगले जीवन जगणे सोपे होणार आहे. पीएफ आणि ग्रॅच्युइटी वाढल्याने कंपन्यांच्या खर्चातही वाढ होईल कारण त्यांना कर्मचाऱ्यांच्या पीएफमध्ये अधिक योगदान द्यावे लागेल. याचा थेट परिणाम त्यांच्या ताळेबंदावर होणार आहे.
कामगार संहितेचे नियम काय आहेत – कायदा 4 कोडमध्ये विभागलेला आहे
भारतातील 29 केंद्रीय कामगार कायदे 4 कोडमध्ये विभागलेले आहेत. संहितेच्या नियमांमध्ये 4 श्रम संहिता जसे की वेतन, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध आणि व्यवसाय सुरक्षा आणि आरोग्य आणि कामाची परिस्थिती इ. आतापर्यंत 23 राज्यांनी या कायद्यांचा मसुदा तयार केला आहे. हे चार संहिता संसदेने संमत केले आहेत, परंतु केंद्राव्यतिरिक्त राज्य सरकारांनाही हे संहिता, नियम अधिसूचित करणे आवश्यक आहे. त्यानंतरच हे नियम राज्यांमध्ये लागू होतील.