आता महाराष्ट्रातील ‘सत्तासंघर्षा’ची सुनावणी 11 जुलै रोजी
महाराष्ट्रातील राजकीय सत्तासंघर्षात आज सुप्रीम कोर्टानं महत्वाचे निर्देश दिले.विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ आणि गटनेते अजय चौधरी, प्रतोद सुनील प्रभू यांना सुप्रीम कोर्टाची नोटीस देण्यात आली आहे. आता या प्रकरणी पुढील सुनावणी 11 जुलै रोजी होणार.
शिंदे गटाच्या वकिलांना सुप्रीम कोर्टानं विचारलं की, हायकोर्टात न जाता सुप्रीम कोर्टात आला? त्यावर शिंदे गटाच्या वकिलांनी सांगितलं की, 3 कारणं आहेत 226 चे अस्तित्व कलम 32 ला लागू करण्यासाठी घटनात्मक प्रतिबंध नाही. फ्लोअर टेस्ट, अपात्रता यासारख्या कोणत्याही प्रकरणांबाबत सुप्रीम कोर्टातच येण्याबाबतचे निर्देश . अल्पसंख्याक मंत्रिमंडळ राज्ययंत्रणेला उद्ध्वस्त करत आहेत, आमच्या घरांवर हल्ले करत आहेत, आमचे मृतदेह परत येतील असे सांगत आहेत. मुंबईत आमचे हक्क बजावण्यासाठी वातावरण अनुकूल नाही. असे वकील म्हणले.
सोयाबीनची सुधारित लागवड : शेतकऱ्यांसाठी वरदान
दरम्यान, 12 जुलैपर्यंत बंडखोर आमदारांना अपात्र करता येणार नाही, नोटीस बजावलेल्या आमदारांना 12 जुलैला संध्याकाळपर्यंत वेळ. उपाध्यक्षांचे अधिकार न्यायकक्षेबाहेर आहेत याचे दाखले द्या, सुप्रीम कोर्ट. 5 दिवसांत प्रतिज्ञापत्र सादर करा, सुप्रीम कोर्टाचे सर्व पक्षकारांना आदेश दिले.