आता पेट्रोल-डिझेल (GST ) जीएसटीच्या कक्षेत येणार ! केंद्र सरकारची तयारी पूर्ण

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी म्हणाले की, आम्ही यासाठी तयारी केली आहे. ही माझी समजूत आहे. दुसरा मुद्दा मात्र त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या पद्धतीचा आहे. असा प्रश्न अर्थमंत्र्यांकडे उपस्थित केला पाहिजे. पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची मागणी अनेक दिवसांपासून होत आहे.

पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी सोमवारी सांगितले की केंद्र सरकार पेट्रोल आणि डिझेल वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) च्या कक्षेत आणण्यास तयार आहे, परंतु राज्ये यावर सहमत होण्याची शक्यता नाही. पुरी म्हणाले की, पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यासाठी राज्यांची संमती आवश्यक आहे आणि जर राज्यांनी या दिशेने पुढाकार घेतला तर केंद्रही त्यासाठी तयार आहे. याचा अर्थ केंद्राने हे संपूर्ण प्रकरण राज्यांच्या कोर्टात ठेवले आहे. जर राज्यांनी सहमती दर्शवली तर पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत येऊ शकतात , ज्यामुळे किंमती कमी होण्याची शक्यता आहे.

‘मी तुझा मुलगा म्हणून परत येईन तेव्हा माझं लग्न करू नकोस’, पत्नीच्या अत्याचाराला कंटाळून आत्महत्या —

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी म्हणाले की, आम्ही यासाठी तयारी केली आहे. ही माझी समजूत आहे. मात्र, त्याची अंमलबजावणी कशी करायची हा दुसरा मुद्दा आहे. तो प्रश्न अर्थमंत्र्यांसमोर मांडला पाहिजे. पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याच्या दीर्घकालीन मागणी दरम्यान, पेट्रोलियम मंत्र्यांनी राज्यांमध्ये करार होण्याची शक्यता कमी असल्याची भीती व्यक्त केली. ते म्हणाले की, राज्यांच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत दारू आणि पेट्रोलियम पदार्थांवरील कर आहे.

जागतिक मधुमेह दिन 2022 : ही आयुर्वेदिक औषधे उच्च रक्तातील साखरेच्या रुग्णांसाठी रामबाण उपाय

हरदीप पुरी म्हणाले, राज्यांना त्यांच्याकडून महसूल मिळतो हे समजणे अवघड नाही. महसूल मिळवणाऱ्याला ते का सोडावेसे वाटेल? केवळ केंद्र सरकारला महागाई आणि इतर गोष्टींची चिंता आहे. केरळ उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा संदर्भ देत ते म्हणाले की, हा विषय जीएसटी कौन्सिलमध्ये घेण्याचे सुचवले होते परंतु राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांनी ते मान्य केले नाही. जोपर्यंत जीएसटीचा संबंध आहे, आमच्या किंवा तुमच्या इच्छेला स्थान आहे, आम्ही सहकारी संघराज्य प्रणालीचा भाग आहोत.

जीएसटीमध्ये पेट्रोल आणि डिझेल का नाही?

पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत न आणण्यामागे राज्यांचा महसूल बुडणे हे महत्त्वाचे कारण आहे. राज्य सरकारांनी पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणले आणि या दोन्ही तेलांना जीएसटीच्या सर्वोच्च कर स्लॅबमध्ये ठेवले तरीही त्यांना त्यांच्या कमाईचे मोठे नुकसान सहन करावे लागेल. सध्या जीएसटीची सर्वोच्च पातळी २८ टक्के आहे. म्हणजे यापेक्षा जास्त कशावरही जीएसटी लावता येणार नाही. पेट्रोल-डिझेल 28 टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवल्यास राज्यांचे उत्पन्न खूप कमी होईल. यामुळेच पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यास राज्य सरकारे राजी होत नाहीत.

अभिनेता सुनील शेंडे यांचं निधन, आमिरच्या ‘सरफरोश’ आणि संजय दत्तच्या ‘वास्तव’मध्ये अभिनयामुळे चर्चेत होते

पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कधी कमी होणार?

पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती कमी होण्याच्या शक्यतेबाबत विचारले असता पुरी म्हणाले, तुमच्या प्रश्नाचे मला आश्चर्य वाटते. गेल्या एका वर्षात त्यांच्या किमतीत सर्वात कमी वाढ केवळ भारतातच झाली असावी. मॉर्गन स्टॅनली असेही म्हणत आहेत की भारत जगातील सर्वोत्तम स्थानांपैकी एक आहे. ते म्हणाले की, भारताने उत्पादन शुल्कात कपात करण्यासारखी पावले उचलून कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतीच्या प्रभावापासून स्वतःचे संरक्षण केले आहे. ते म्हणाले, मी काल्पनिक प्रश्नांची उत्तरे देत नाही, मात्र किमती स्थिर राहतील असा केंद्र सरकारचा प्रयत्न असेल.