आता प्रॉपर्टी घेतण्याआधी या कार्यालयात द्यावी लागेल माहीती, अन्यथा आयकर विभाग करेल हि कारवाई

आयकर रिटर्न फाइलिंगचा हंगाम सुरू आहे. रिटर्नमध्ये तुम्हाला कोणत्या वस्तूमध्ये उत्पन्न मिळाले आहे आणि गुंतवणूक कुठे केली आहे हे सांगावे लागेल. जर तुम्हाला कर सूट घ्यायची असेल तर तुम्हाला तुमच्या गुंतवणुकीची माहिती द्यावी लागेल. तुम्ही कोणताही मोठा व्यवहार करत असाल तर त्याबाबतही काळजी घ्यावी लागेल. व्यवहार करा, त्यात कोणतीही अडचण नाही. पण ही माहिती टॅक्स रिटर्नमध्ये जरूर द्या. अन्यथा आयकर विभागाकडून नोटीस येण्याचा धोका आहे. नोटीस आल्यानंतर तुम्हाला उत्तर देणे कठीण होऊ शकते. तुम्ही मालमत्ता खरेदी-विक्री करणार असाल तर 30 लाख रुपयांची मर्यादा नक्कीच लक्षात ठेवा. त्याचप्रमाणे परकीय चलन विकताना 10 लाख रुपयांच्या मर्यादेची काळजी घेणे आवश्यक आहे.

मुख्यमंत्र्यांचा मोठा निर्णय, पेट्रोल झाले ५ तर डिझल झाले ३ रुपयाने स्वस्त

चला तर मग जाणून घेऊया त्या 6 मोठ्या व्यवहारांबद्दल ज्यांची माहिती टॅक्स रिटर्न फाइलिंगमध्ये दिलेली नाही, तर आयकर विभाग तुम्हाला नोटीस पाठवू शकतो. योग्य उत्तर न मिळाल्यास तुमच्यावर कारवाई होऊ शकते.

1-रिअल इस्टेटची खरेदी आणि विक्री
जर तुम्ही कोणतीही स्थावर मालमत्ता खरेदी किंवा विक्री करत असाल तर तुम्ही आयकर नियमांचे पालन केले पाहिजे. ३० लाखांच्या वर कोणतीही स्थावर मालमत्ता खरेदी किंवा विक्री केली असल्यास, तुम्हाला मालमत्ता निबंधक आणि उपनिबंधक यांना कळवावे लागेल. ही माहिती तुमच्या क्षेत्राच्या मालमत्ता निबंधकाकडे दाखल करावी लागेल.

वायू प्रदूषण कमी झाल्याने पिकांचे उत्पादन वाढू शकते, संशोधनातून आले समोर

2-फॉरेक्स विक्री
एका आर्थिक वर्षात किती परकीय चलन विकता येईल याचा विशेष नियम आहे. एका वर्षात परकीय चलनाच्या विक्रीतून 10 लाख रुपये मिळाले तर त्याची माहिती आयकर विभागाला द्यावी लागेल. तसे करण्यात अयशस्वी झाल्यास योग्य ती कारवाई केली जाऊ शकते.

3-बचत आणि चालू खात्यांमध्ये जमा केलेली रक्कम
जर तुम्ही तुमच्या बचत खात्यात एका आर्थिक वर्षात 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त व्यवहार करत असाल तर त्याची माहिती आयकर विभागाला द्यावी लागेल. त्याचबरोबर चालू खात्यात वर्षभरात 50 लाख रुपयांपेक्षा जास्त व्यवहार होत असतील तर त्याची माहितीही आयकर विभागाला द्यावी लागेल. कारवाई टाळण्यासाठी या नियमाचे पालन करण्याचे सुनिश्चित करा.

4-बँक मुदत ठेव
तुम्ही तुमच्या मुदत ठेव खात्यात 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त रोख ठेवल्यास त्याची माहिती आयकर विभागाला द्यावी लागेल. एका एफडी खात्यात 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त रोख किंवा एकापेक्षा जास्त एफडी खात्यात जमा करण्यासाठी, बँकेला आयकर विभागाला कळवावे लागेल. बँक यासाठी फॉर्म 61A भरतात, जे आर्थिक व्यवहारांचे विवरण आहे.

5-क्रेडिट कार्ड बिल
क्रेडिट कार्डचे बिल 1 लाख रुपयांपेक्षा जास्त रोखीने भरल्यास त्याची माहिती आयकर विभागाला द्यावी लागेल. आयकर विभाग क्रेडिट कार्डच्या सर्व व्यवहारांवर लक्ष ठेवतो. ही माहिती न दिल्यास आयटी नोटीस मिळू शकते. एका आर्थिक वर्षात क्रेडिट कार्डच्या बिलावर 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचा सेटलमेंट झाला असेल, तर त्याचीही माहिती द्यावी लागेल.