भक्तीनिवासांच्या खोल्यावर GST नाही, सरकारचा निर्णय

धार्मिक किंवा धर्मादाय ट्रस्टवर जीएसटी: धार्मिक किंवा धर्मादाय ट्रस्टच्या अंतर्गत चालवल्या जाणार्‍या भक्तीनिवासां वस्तू आणि सेवा कर मधून सूट देण्यात आली आहे. अर्थ मंत्रालयाने 4 ऑगस्ट रोजी ही माहिती दिली. 18 जुलै 2022 पासून जीएसटी परिषदेच्या 47 व्या बैठकीच्या शिफारशींवर निर्णय लागू झाल्यानंतर शिरोमणी गुरुद्वारा व्यवस्थापन समिती व्यवस्थापित सरायांनी दररोज 1,000 रुपयांपर्यंत भाड्यावर GST आकारण्यास सुरुवात केली.

एरटेल 5G याच महिन्यात सुरु होईल, पण तुमचा मोबाईल याला सपोर्ट करेल का?

 गोंधळ झाला

जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीच्या शिफारशींनुसार, 1,000 रुपयांपर्यंत भाड्याने असलेल्या हॉटेलच्या खोल्या या श्रेणीसाठी पूर्वीच्या सूटच्या तुलनेत 12 टक्के जीएसटी स्लॅब अंतर्गत आल्या आहेत. तथापि, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने ट्विटच्या मालिकेत म्हटले आहे की, “कोणत्याही धर्मादाय किंवा धार्मिक ट्रस्टने धार्मिक परिसरांमधील खोल्यांच्या भाड्यावर जीएसटी लागू होत नाही.

या पिकाची लागवड करून शेतकरी लाखोंचा नफा कमवत आहेत

यावर सवलत लागू होईल

CBIC ने याला आणखी एक सूट म्हणून संबोधले आहे, जे धर्मादाय किंवा धार्मिक ट्रस्टद्वारे धार्मिक आवारात असलेल्या खोल्यांसाठी 1,000 रुपयांपेक्षा कमी भाड्यात सूट देते. अपवाद कोणत्याही बदलाशिवाय लागू राहतील आणि 28 जून रोजी जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेमध्ये उपलब्ध असतील असेही त्यात म्हटले आहे. उल्लेखनीय आहे की अमृतसरमध्ये SGPC द्वारे संचालित तीन इन्स- गुरु गोविंद सिंग एनआरआय निवास, बाबा दीप सिंह निवास, माता भाग कौर निवास यांनी 18 जुलै 2022 पासून जीएसटी भरण्यास सुरुवात केली.

‘आप’चा विरोध होता

आम आदमी पार्टी इन्सवरील कराला विरोध करत होती. हा कर मागे घेण्याची मागणी पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी केंद्राकडे केली होती. दुसरीकडे खासदार राघव चढ्ढा यांनी काल केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची यासंदर्भात भेट घेतली होती. भाजप नेते हरजित ग्रेवाल आणि सुखपाल सरन यांनीही याला विरोध केला होता. हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी त्यांनी केंद्राकडे केली होती.