नवीन IT नियमा मुळे सोशल मीडिया वरील आक्षेपार्य पोस्टवर होणार तात्काळ कारवाई

माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री ( आयटी ) राजीव चंद्रशेखर यांनी शनिवारी सांगितले की, आयटी नियमांमध्ये केलेल्या सुधारणांमुळे सोशल मीडिया कंपन्यांवर अधिक सावधगिरी बाळगण्याची जबाबदारी दिली जाईल जेणेकरून कोणतीही बेकायदेशीर सामग्री किंवा चुकीची माहिती त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट केली जाणार नाही. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध सामग्री आणि इतर समस्यांबाबत दाखल केलेल्या तक्रारींचा योग्य निपटारा करण्यासाठी सरकारने शुक्रवारी तीन महिन्यांत अपील समित्यांची स्थापना, आयटी नियमांमध्ये बदल करण्याची घोषणा केली. या समित्या मेटा आणि ट्विटर सारख्या सोशल मीडिया कंपन्यांद्वारे सामग्रीच्या नियमनाबाबतच्या निर्णयांचे पुनरावलोकन करण्यास सक्षम असतील.

सरकारी नोकरी : BSF, SSF, 10वी पाससह या विभागांमध्ये 24000 रिक्त जागांची मेगा भरती

त्रिसदस्यीय तक्रार अपील समित्या (जीएसी) स्थापनेचे वर्णन करताना चंद्रशेखर म्हणाले की, सोशल मीडिया कंपन्या त्यांच्या तक्रारींचे योग्य प्रकारे निराकरण करत नाहीत याबद्दल नागरिकांकडून लाखो संदेश सरकारला माहिती आहेत. ते मान्य नाही, असे ते म्हणाले. चंद्रशेखर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, डिजिटल नागरिकांचे हित जपले जाईल याची खात्री करण्यासाठी सरकार सोशल मीडिया कंपन्यांना भागीदार म्हणून काम करत असल्याचे पाहू इच्छित आहे.

ते म्हणाले, पूर्वी वापरकर्त्यांना नियमांची माहिती देण्याची जबाबदारी मध्यस्थांची होती पण आता या मंचांवर आणखी काही निश्चित जबाबदाऱ्या आहेत. त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर कोणताही बेकायदेशीर मजकूर पोस्ट होऊ नये यासाठी त्यांना प्रयत्न करावे लागतील. मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांना कठोर संदेश देताना मंत्री म्हणाले की हे मंच यूएस किंवा युरोपमधील आहेत, जर ते भारतात कार्यरत असतील तर त्यांची समुदाय मार्गदर्शक तत्त्वे भारतीयांच्या घटनात्मक अधिकारांशी संघर्ष करू शकत नाहीत.

चुकीच्या पोस्टवर कारवाई करण्यासाठी कमाल ७२ तास

“या मंचांवर कोणतीही खोटी माहिती, बेकायदेशीर सामग्री किंवा विविध गटांमधील शत्रुत्व वाढवणारी सामग्री 72 तासांच्या आत काढून टाकण्याचे बंधन आहे,” ते म्हणाले. ते म्हणाले की 72-तासांची वेळ मर्यादा खूप जास्त आहे आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मने बेकायदेशीर सामग्रीवर त्वरीत कारवाई केली पाहिजे. चंद्रशेखर म्हणाले, ‘लोकपालाची भूमिका बजावण्यात सरकारला स्वारस्य नाही. ही एक जबाबदारी आहे जी आम्ही अनिच्छेने घेत आहोत कारण तक्रार यंत्रणा योग्य प्रकारे काम करत नाही.

देशात लवकरच सामान नागरी संहिता! काय आहे UCC पहा

यामागे कोणत्याही कंपनीला किंवा मध्यस्थांना टार्गेट करण्याचा किंवा अडचणीत आणण्याचा हेतू नसल्याचे ते म्हणाले. तत्पूर्वी, आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी शुक्रवारी GCA ऑनलाइन ‘वापरकर्त्यांचे सक्षमीकरण’ तयार करण्यासंदर्भातील अधिसूचना म्हटले होते आणि म्हटले होते की मध्यस्थाने नियुक्त केलेल्या तक्रार अधिकाऱ्याच्या निर्णयांविरुद्ध अपील ऐकण्यासाठी तक्रार अपील समित्या (GACs) सुरू केल्या आहेत. आहे.” वैष्णव म्हणाले, मध्यस्थांनी याची खात्री केली पाहिजे की त्याच्या सेवा सर्व वापरकर्त्यांपर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत आणि भारतीय राज्यघटनेनुसार त्यांचे अधिकार संरक्षित केले पाहिजेत.