मोक्का (MCOCA – Maharashtra Control of Organized Crime Act, 1999) ने नेमकं काय साध्य होईल?

मोक्का मोक्का मोक्का

सकाळ, दुपार, संध्याकाळ आणि रात्री या मोक्का शब्दाने सोशल मीडियावर नुसता धुमाकूळ घातला आहे. संतोष देशमुख हत्याकांड प्रकरणात जो मोक्का इतका जोर धरतो आहे तो कसा आहे याची माहिती पाहूयात. गुन्हेगारांवर वचक कि एखादी पळवाट, मोक्का काय सांगतो? हे जाणून घेऊयात?

मोक्का (MCOCA – Maharashtra Control of Organized Crime Act, 1999) हा महाराष्ट्र सरकारने 1999 साली पास केलेला कायदा आहे. याचा उद्देश गंभीर गुन्हेगारी कृत्ये व संघटित गुन्हेगारीवर प्रभावीपणे नियंत्रण ठेवणे हा आहे. या कायद्याचा मुख्य उपयोग अशा गुन्हेगारी टोळ्यांवर होतो, ज्या समाजावर सतत भीती निर्माण करतात किंवा बेकायदेशीर मार्गाने संपत्ती मिळवण्याचे काम करतात.

मोक्का ॲक्टची वैशिष्ट्ये:

1. गुन्हेगारी टोळ्यांवर नियंत्रण:
मोक्का कायदा प्रामुख्याने गुन्हेगारी टोळ्या, दहशतवादी संघटना, आणि अशा संघटनांवर लागू होतो, ज्या एकत्रितपणे गुन्हे करतात.

2. कठोर शिक्षा:

दोषी आढळल्यास जन्मठेप किंवा मृत्युदंडाची शिक्षा होऊ शकते.

तसेच, मोठा दंड आकारला जाऊ शकतो.

 

3. जामिनासाठी कठोर अटी:
मोक्काच्या अंतर्गत जामिन मिळवणे खूप कठीण असते. संशयित व्यक्तीवर ठोस पुरावे असल्यासच त्याला जामिन दिला जातो.

4. गुन्ह्यांचा तपास व सुनावणी:

या कायद्यांतर्गत प्रकरणांची सुनावणी विशेष न्यायालयांद्वारे होते.

तपासासाठी तपास अधिकाऱ्यांना अधिक अधिकार दिले जातात.

 

5. दूरसंचार साधनांचा पुरावा:
फोन कॉल्स, मेसेजेस किंवा इतर डिजिटल माध्यमांवरून मिळालेले पुरावे कायद्यांतर्गत ग्राह्य धरले जातात.

6. प्रत्यक्ष साक्षीदारांचे संरक्षण:
साक्षीदारांना संरक्षण देण्याची जबाबदारी सरकारकडे असते.

 

या कायद्याची गरज का निर्माण झाली?

1990 च्या दशकात महाराष्ट्रात, विशेषतः मुंबईत, संघटित गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढले होते.

दहशतवाद, खंडणी, खून, ड्रग्जची तस्करी, आणि बेकायदेशीर आर्थिक व्यवहारांचा सामना करण्यासाठी हा कायदा आणावा लागला.

टीका:

मानवाधिकार हननाचा आरोप: काही वेळा या कायद्याचा गैरवापर होतो, जसे की राजकीय किंवा वैयक्तिक कारणास्तव निर्दोष व्यक्तींवर खटले दाखल केले जातात.

तपासातील विलंब: काही प्रकरणांत तपास प्रक्रिया लांबते, ज्यामुळे आरोपींना दीर्घ काळ तुरुंगात रहावे लागते.

मोक्का ॲक्ट हा गुन्हेगारी नियंत्रणासाठी महत्त्वाचा कायदा आहे, पण त्याचा वापर जबाबदारीने आणि योग्यप्रकारे होणे गरजेचे आहे.

 

बीड जिल्ह्यातील मस्साजोग गावाचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या ९ डिसेंबर २०२४ रोजी झालेल्या हत्येने राज्यात खळबळ उडवली आहे. या प्रकरणाच्या तपासादरम्यान, वाल्मिक कराड याच्यावर हत्या कटात सहभाग असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे त्याच्यावर महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (मोक्का) अंतर्गत कारवाई करण्यात आली आहे.

विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) न्यायालयात सादर केलेल्या माहितीनुसार, वाल्मिक कराडच्या काही सिमकार्डची नोंदणी थेट अमेरिकेत झाल्याचे आढळले आहे, ज्यामुळे या प्रकरणाचे आंतरराष्ट्रीय कनेक्शन उघड झाले आहे.

संतोष देशमुख यांच्या हत्येप्रकरणी तपास अधिकाऱ्यांनी वाल्मिक कराडसह इतर आरोपींना अटक केली आहे. या प्रकरणात मोक्का अंतर्गत कारवाई केल्यामुळे आरोपींना जामीन मिळणे कठीण झाले आहे, तसेच दोषी आढळल्यास कठोर शिक्षा होऊ शकते.

या प्रकरणातील तपास अद्याप सुरू असून, पोलिसांनी आरोपींच्या संघटित गुन्हेगारी कृत्यांचा शोध घेण्यासाठी विशेष पथके नेमली आहेत. संतोष देशमुख यांच्या कुटुंबियांनी आणि स्थानिक नागरिकांनी या हत्येच्या निषेधार्थ आंदोलन केले असून, न्याय मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत.

#mocca