करियर

सरकारी तर सोडा, आता खासगी नोकऱ्यांचेही वांदे!

Share Now

इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशन (ILO) आणि इन्स्टिट्यूट ऑफ ह्युमन डेव्हलपमेंट (IHD) दरवर्षी रोजगार अहवाल प्रसिद्ध करतात आणि यावर्षी देखील त्यांनी त्यांचा अहवाल प्रसिद्ध केला. भारतीय रोजगार अहवाल 2024 नुसार, भारतातील बेरोजगार तरुणांचा वाटा सुमारे 83 टक्के आहे आणि एकूण बेरोजगार तरुणांमध्ये माध्यमिक किंवा उच्च शिक्षण घेतलेल्या तरुणांचा वाटा 65.7 टक्के आहे. सन २००० मध्ये हा आकडा ३५.२ टक्के होता, जो २०२२ पर्यंत वाढून ६५.७ टक्के झाला आहे.

मात्र, ही आकडेवारी २०२२ पर्यंतच आहे. पण आता देशाच्या EPFO ​​ने रोजगारासंदर्भात एक धक्कादायक अहवाल जारी केला आहे. अहवालात असा दावा करण्यात आला आहे की 2023-24 या वर्षात केवळ सरकारीच नाही तर खाजगी नोकऱ्यांमध्येही घट झाली आहे.

पदवीचे शिक्षण तुम्ही देखील घेतले असेल तर “इथे” करा अर्ज, दरमहा रु 1,40,000 पर्यंत पगार

कोरोनामध्येही एवढ्या नोकऱ्या कमी झाल्या नाहीत,
एम्प्लॉइज प्रॉव्हिडंट फंड ऑर्गनायझेशन (EPFO) च्या ताज्या पगाराच्या आकडेवारीनुसार, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 2023-24 या आर्थिक वर्षात खाजगी क्षेत्रातील 7 लाख नोकऱ्या कमी झाल्या आहेत. गेल्या ५ वर्षांतील नोकऱ्यांमधील ही सर्वात मोठी घट आहे. कोविडच्या काळात म्हणजे 2020-21 मध्ये, वार्षिक आधारावर केवळ एक लाख नोकऱ्यांमध्ये घट झाली.

“मेडल नंबर २” मनू भाकरने सरबजोतसिंगच्या साथीने ब्रॉंझ पदक जिंकले तो क्षण

नोकऱ्या उपलब्ध करून देणारे केंद्रही असहाय्य आहेत,
असे म्हटले आहे की, ज्या राज्यांमध्ये सर्वाधिक नोकऱ्या उपलब्ध आहेत, त्या राज्यांमध्येही नोकऱ्या कमी झाल्या आहेत. उदाहरणार्थ, महाराष्ट्र, तामिळनाडू, गुजरात, कर्नाटक आणि हरियाणा ही राज्ये सर्वाधिक नोकऱ्या देतात. मात्र, येथेही नोकऱ्या कमी झाल्या आहेत. महाराष्ट्रात सर्वाधिक ५.८४ लाख नोकऱ्या कमी झाल्या आहेत. कर्नाटकात ५.३९% आणि हरियाणामध्ये ९.४७% नोकऱ्या कमी झाल्या आहेत. ही कमतरता उत्पादन, आयटी आणि सेवा क्षेत्रात सर्वाधिक आहे.

गेल्या वर्षी संसदेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्र सरकारने हरियाणातील बेरोजगारीचा दर तीन पटीने वाढल्याचे सांगितले होते. राज्यातील बेरोजगारीची पातळी 2013-14 मधील 2.9% वरून भाजप सरकारच्या स्थापनेनंतर 9% पर्यंत वाढली आहे. गेल्या नऊ वर्षांत हरियाणातील बेरोजगारीचा दर ३१५ टक्क्यांनी वाढला आहे.

आकडेवारीनुसार, हरियाणाचा बेरोजगारीचा दर पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि गुजरातच्या पुढे गेला आहे. गोवा (12% बेरोजगारी), केरळ (9.6% बेरोजगारी), मणिपूर (9% बेरोजगारी), नागालँड (9.1% बेरोजगारी) आणि लक्षद्वीप (17.2% बेरोजगारी) मधील परिस्थिती देखील चांगली नाही.

Latest:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *