बेकायदा बांधकामांवर बुलडोझर चालवण्याचे काय आहे नियम, घ्या जाणून

बुलडोझर कारवाईचे नियम: भारतातील अनेक राज्यांमध्ये घर बेकायदेशीर आढळल्यास. त्यामुळे प्रशासन त्याच्यावर बुलडोझर टाकून कारवाई करते. सोशल मीडियावर अशा कृतींचे अनेक व्हिडिओ तुम्ही पाहिले असतील. मात्र आता यावर सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ही कारवाई अनावश्यक आणि घटनाबाह्य असल्याचे म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने बुलडोझरद्वारे न्याय देणे कायद्याच्या नियमानुसार मान्य नसल्याचे म्हटले आहे. प्रशासन असे निर्णय घेऊ शकत नाही. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रक्रियेनुसार कारवाई करण्यास सांगितले आहे. प्रशासनाला कोणत्याही बेकायदा घरावर बुलडोझरखाली कारवाई करायची असल्यास. मग नोटीस द्यावी लागते तेव्हा त्याचे नियम काय आहेत?

शर्मिला ठाकरे यांचा एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरेंवर हल्ला, लाडकी बहीण योजनेवर टीका

१५ दिवस अगोदर नोटीस द्यावी लागेल
भारतातील काही राज्यांमध्ये एखाद्या गुन्हेगाराने काही गुन्हा केल्यास किंवा कोणत्याही व्यक्तीने गुन्हेगारी घटना घडल्यास. त्यामुळे त्या गुन्हेगारांची घरे सरकारी अधिकारी बुलडोझरने पाडतात. याबाबतचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की कार्यकारिणी कोणत्याही व्यक्तीला दोषी ठरवू शकत नाही किंवा आरोपीची मालमत्ता पाडण्याचा निर्णय घेणारा न्यायाधीश होऊ शकत नाही.

यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, एखाद्या व्यक्तीवर गुन्हा सिद्ध झाल्यास. त्यानंतर त्याचे घर पाडले जाते. त्यामुळे हे देखील चुकीचे आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांनी तसे करणे कायदेशीर ठरेल. आणि असे करून कार्यकारिणी कायदा स्वतःच्या हातात घेत असेल. घर असणे हा प्रत्येकाचा मूलभूत अधिकार असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. सोबतच न्यायालयाने म्हटले आहे की, १५ दिवस अगोदर नोटीस दिल्याशिवाय कोणाचे घर पाडता येणार नाही.

मेरे देश में रहनेवाले “…सिर्फ नेताओं को गाली देते है”

कारण नोटीसमध्ये नमूद करावे लागेल
जर कोणत्याही घरावर कारवाई करायची असेल, तर त्या घराच्या मालकाला नोंदणीकृत पोस्टाद्वारे १५ दिवस अगोदर नोटीस पाठवली जाईल. आणि ती नोटीसही त्या घराबाहेर चिकटवली जाईल. याशिवाय घर बेकायदेशीर का आहे, हेही त्याला नोटीसमध्ये स्पष्ट करावे लागणार आहे. कोणत्या नियमांचे उल्लंघन केले आहे? आणि कोणत्या कारणासाठी घर पाडले जाईल? यासोबतच घर पाडण्याच्या संपूर्ण प्रक्रियेची व्हिडीओग्राफीही प्रशासनाला करावी लागणार आहे. यापैकी कोणत्याही मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन झाल्यास तो न्यायालयाचा अवमान होईल.