कशी गेली वेदांत-फॉक्सकॉन कंपनी गुजरातला, ज्याची महाराषट्राच्या राजकारणात होतीय चर्चा

भारतीय माइनिंग ग्रुप वेदांत आणि तैवानची उत्पादक कंपनी फॉक्सकॉन यांच्या संयुक्त उपक्रमाच्या गुजरातला जाण्याच्या निर्णयाचे महाराष्ट्राच्या राजकारणात पडसाद उमटत आहेत. कंपनी याआधी महाराष्ट्रात आपला सेमीकंडक्टर प्लांट उभारणार होती, पण मंगळवारी तिने आपल्या प्रकल्पासाठी गुजरातसोबत करार केला. जुलै 2022 मध्ये कंपन्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारशी कंपन्यांची चर्चा जवळजवळ पूर्ण झाली होती.

एडवोकेट ‘हरजिंदरसिंह धामी’ यांचा ‘तालिबान सरकारला तीव्र विरोध’

एवढेच नव्हे, तर पुण्यातील तळेगाव फेज 4 मध्ये कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी एक हजार एकरपेक्षा जास्त जमीन निश्चित केल्याचे राज्य उद्योग विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. आता, महाराष्ट्रातील राजकीय आणि प्रशासकीय दोन्ही पक्षांना प्रकल्प आणण्याच्या मोहिमेत काय चूक झाली हे स्पष्ट करणे कठीण जात आहे.

सर्वप्रथम जाणून घ्या, वेदांत-फॉक्सकॉनचा हा प्रकल्प काय आहे

इंटीग्रेटेड डिस्प्ले आणि सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन इकोसिस्टम तयार करण्यासाठी वेदांतने फॉक्सकॉनसोबत 60:40 अशा संयुक्त उपक्रमाद्वारे भागीदारी केली आहे. फॉक्सकॉन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांसाठी असेंब्ली युनिट्स तयार करण्यासाठी ओळखले जाते. यामध्ये मोबाईल डिव्‍हाइसेसचा समावेश आहे, परंतु हे इतकेच मर्यादित नाही. या प्रकल्पाच्या उद्दिष्टांपैकी एक म्हणजे भारताला इलेक्ट्रॉनिक्समध्ये स्वावलंबी बनवणे, मूल्य साखळीत त्याची उपस्थिती वाढवणे. राज्यातील $22 अब्ज (सुमारे 1.54 लाख कोटी) प्रकल्पासाठी संयुक्त उपक्रम महाराष्ट्र सरकारशी चर्चा करण्याच्या अंतिम टप्प्यात होता.

लम्पी त्वचा रोग : मराठवाड्यात 197 गुरांना लागण, 43 हजार जनावरांचे लसीकरण पूर्ण

या प्रकल्पाचा महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला कसा फायदा होतो?

या प्रकल्पातून 26,200 कोटी रुपये SGST, 80,000 ते 1,00,000 प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी, $21 अब्ज प्रत्यक्ष आणि $5-8 अब्ज अतिरिक्त गुंतवणूक राज्याच्या GDP वाढीस मदत करणे अपेक्षित होते. मूल्य साखळीतील 150 हून अधिक कंपन्यांना फायदा होईल, ज्यामुळे 70,000 ते 1,00,000 प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष नोकऱ्या निर्माण होतील.

महाराष्ट्र सरकारची कंपनीला काय ऑफर होती?

महाराष्ट्र सरकारची प्रमुख ऑफर म्हणजे तळेगाव औद्योगिक क्षेत्रात प्लांट उभारण्यासाठी इतर प्रोत्साहनांसह 30 टक्क्यांपर्यंत भांडवली अनुदान. द इंडियन एक्स्प्रेसनुसार , उद्योग विभागाच्या कागदपत्रांनुसार, राज्य सरकारने राज्याच्या इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डेव्हलपमेंट आणि मेंटेनन्स आणि फॅब्रिकेशन धोरणानुसार अत्यंत आकर्षक प्रोत्साहन पॅकेज देऊ केले होते.

प्रोत्साहन पॅकेजमध्ये प्रति युनिट 1 रुपये वीज दर अनुदानाचा समावेश होता. यामध्ये 750 मेगावॅट क्षमतेचे कॅप्टिव्ह सोलर पॉवर जनरेशन युनिट उभारण्यासाठी वेदांतला पाठिंबा देणे देखील समाविष्ट आहे. जमीन, पाणी आणि वीज शुल्कावरील अनुदानाव्यतिरिक्त, महाराष्ट्र सरकारने मुद्रांक शुल्कात सूट तसेच वीज शुल्कात सूट देऊ केली होती. कंपनीला नोकऱ्या निर्माण करण्यासाठी प्रोत्साहनही देण्यात आले होते.

साधूंना मारहाण प्रकरणी सहाजण ताब्यात

प्रकल्पासाठी गुजरातची जागा महाराष्ट्राला माहीत होती का?

तामिळनाडू, तेलंगणा, कर्नाटक आणि गुजरातमध्येही हा प्रकल्प घराघरात पोहोचवण्याची शर्यत होती. महाराष्ट्राच्या उद्योग विभागाने गुजरातमधील ढोलेरा आणि महाराष्ट्रातील तळेगाव या प्रकल्पाच्या जागेच्या तुलनेचा अभ्यासही केला. गुजरातमध्ये कुशल मनुष्यबळाची कमतरता असल्याचे विभागाच्या दस्तऐवजात सांगण्यात आले आहे. गुजरात साइटबद्दल त्यात म्हटले आहे, “सध्या, साइटजवळ कोणतेही पुरवठा साखळी विक्रेते आणि ग्राहक उपस्थित नाहीत. राज्यात इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग इकोसिस्टम नाही. त्यात पुढे असे म्हटले आहे की धोलेरा साइटवरील जमिनीचे पार्सल अत्यंत दुर्गम, नापीक आणि दलदलीचे आहे, ज्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा आणि नागरी कामांची आवश्यकता आहे.

गौतम अदानी फूड बिझनेसमध्ये मोठा सट्टा लावणार, मार्चपर्यंत 2 अधिग्रहण करू शकतात

तळेगाव जमीन पार्सल जवळच असल्याचे सांगून तळेगाव फेज 4 हे एकूण 10,000 एकर क्षेत्रफळ असलेले इलेक्ट्रॉनिक्स शहर म्हणून नियोजित करण्यात आले आहे. या नोटमध्ये पुणे ते तळेगावचे सान्निध्य आणि ढोलेरा साइटवर नसलेल्या शहरी भागात उपलब्ध असलेल्या सोयीसुविधांचाही उल्लेख आहे. तळेगाव फेज ४ मध्ये कंपनीच्या अधिका-यांच्या दोन साइट भेटी आणि “तपशीलवार चर्चेच्या अनेक फेऱ्या आणि महत्त्वाच्या कागदपत्रांची देवाणघेवाण” झाल्याचा उल्लेख विभागाच्या नोटमध्ये आहे.

मग कंपनीने महाराष्ट्राऐवजी गुजरात का निवडले?

महाराष्ट्राच्या उद्योग विभागाच्या सूत्रांच्या मते, गुजरातच्या जमीन-संबंधित प्रोत्साहनावरील अधिक आकर्षक ऑफरमुळे हे होऊ शकते. राजकीयदृष्ट्या, महाराष्ट्रातील विरोधक असा दावा करत आहेत की राज्य सरकारने गुजरातचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना शरण गेले आहे. तेही अशा वेळी जेव्हा राज्यात विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. गुजरातच्या तुलनेत कंपनीला अधिक सवलती न दिल्याचा ठपका सत्ताधारी पक्षाने मागील महाविकास आघाडी (एमव्हीए) सरकारवर ठेवला आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बुधवारी सांगितले की त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी बोलले आहे आणि राज्यात आणखी “मोठे प्रकल्प” आणण्यासाठी केंद्र मदत करेल असे आश्वासन दिले आहे.