ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणावर आज सुनावणी ?

राज्याच्या राजकारणातील महत्वाचा प्रश्न म्हणजे ओबीसीचं राजकीय आरक्षण,  यावर आज ओबीसी आरक्षणावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. डिसेंबर महिन्यात न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमध्ये २७ टक्के राजकीय आरक्षणाची महाराष्ट्र सरकारने काढलेली अधिसूचना रद्द केली. तसेच कसलिही आकडेवारी गोळा न करता राज्यात राजकीय आरक्षण लागू केल्याचे ताशेरे ओढले. मात्र, आता राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणासाठी कंबर कसली असून, त्यासाठीचा आवश्यक तो डेटा जमा केल्याचा दावा केलाय. शिवाय या आधारावर सर्वोच्च न्यायालयाने जुना आदेश मागे घेत राजकीय आरक्षण लागू करण्याची मागणी केलीय. मात्र, ही मागणी न्यायालयाच्या कसोटीत आज टिकणार का, याची उत्सुकता लागलीय.

सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर, न्यायमूर्ती दिनेश माहेरश्वरी आणि न्यायमूर्ती सी. टी. रवीकुमार यांच्या पीठासमोर ओबीसी आरक्षणाच्या सुनावणीचे प्रकरण आले होते. तेव्हा त्यांनी या आरक्षणावर बंदी आणली. मात्र, या प्रकरणात महाराष्ट्र सरकारने एक याचिका दाखल केली. त्यावर १९ जानेवारी रोजी सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाचा चेंडू राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे टोलावला. सरकारला आयोगाकडे ओबीसीचा डेटा जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले . आयोगाने याची चौकशी करावी, अशा सूचनाही दिल्या. आता राज्य सरकराने ८ फेब्रुवारी रोजी राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे ही आकडेवारी दिली आहे . तसेच सर्वोच्च न्यायालयाकडे देखील एक अहवाल दिल्याची माहिती आहे.