सरकारने ECLGS फंडात 50,000 कोटी रुपयांची वाढ केली, जाणून घ्या कोणाला होणार फायदा

सरकारने इमर्जन्सी क्रेडिट लाइन गॅरंटी स्कीम (ECLGS) फंड 50,000 कोटी रुपयांनी वाढवून 5 लाख कोटी रुपये केला आहे. 17 ऑगस्ट (बुधवार) रोजी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांची सविस्तर माहिती दिली.

आधार कार्डधारकांना मिळणार ४,७८,००० रुपयांचे कर्ज? सरकारने दिली ही मोठी माहिती

काही क्षेत्रांना ECLGS निधीतील वाढीचा लाभ मिळेल. ट्रॅव्हल, टुरिझम आणि हॉस्पिटॅलिटी या क्षेत्रांना अतिरिक्त निधीचा लाभ मिळणार असल्याचे ठाकूर यांनी सांगितले. वास्तविक, कोरोना महामारी कमकुवत झाल्यानंतर प्रवास आणि पर्यटन वाढले आहे. दोन्ही थेट हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्राशी म्हणजे हॉटेल उद्योगाशी संबंधित आहेत.

कोरोना महामारी सुरू झाल्यानंतर ECLGS योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेंतर्गत, लहान उद्योगांना त्यांचे कामकाज सुरू ठेवण्यासाठी सुलभ अटींवर कर्ज दिले जाते. कोरोनामुळे आर्थिक व्यवहार ठप्प झाले आहेत. याचा सर्वाधिक फटका छोट्या उद्योगांना बसला. नंतर आणखी क्षेत्रे ECLGS अंतर्गत आणण्यात आली.

2021-22 पीक वर्षात गव्हाचे उत्पादन घटणार, एकूण अन्नधान्य उत्पादनात विक्रमी पातळीवर वाढ शक्य

मंत्रिमंडळाने बुधवारी अल्प मुदतीच्या कृषी कर्जावर वार्षिक 1.5 टक्के व्याज सवलतीच्या प्रस्तावालाही मंजुरी दिली. 3 लाख रुपयांपर्यंतचे कृषी कर्ज घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे. कृषी क्षेत्राला पुरेशी पतपुरवठा करण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. व्याजात सवलत म्हणजे शेतकऱ्यांना निश्चित व्याजदरापेक्षा 1.5 टक्के कमी व्याज द्यावे लागेल. व्याजदर शिथिलतेसाठी सरकार कर्ज देणाऱ्या बँका आणि वित्तीय संस्थांना भरपाई देईल. यासाठी अर्थसंकल्पात 34,846 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. अशा प्रकारे शेतकऱ्यांना कृषी कर्जाच्या व्याजदरात एकूण 3 टक्के सवलत मिळणार आहे.

मंत्रिमंडळाने इतर वापरकर्त्यांना तथाकथित पारंपारिक ज्ञान डिजिटल लायब्ररी डेटाबेसचा लाभ घेण्याची परवानगी दिली आहे. यापूर्वी फक्त पेटंट कार्यालयांना त्याचा वापर करण्याची परवानगी होती. याचा अर्थ आता संशोधक आणि पेटंट अर्जदारांनाही या लायब्ररीचा वापर करता येणार आहे. त्यामुळे संशोधन आणि विकासाला चालना मिळेल.