सरकारी कर्मचाऱ्यांनो 8 वा वेतन आयोग विसरा, आता तुमच्या कामाच्या आधारे पगार वाढणार
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात 8 वा वेतन आयोग येणार की नाही, असा प्रश्न बहुतांश सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मनात आहे. या संदर्भात केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सोमवारी संसदेत सांगितले की, केंद्र सरकारकडे आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी 8 वा केंद्रीय वेतन आयोग स्थापन करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही. लोकसभेत एका प्रश्नात अर्थ राज्यमंत्र्यांनी सांगितले की 1 जानेवारी 2026 पासून 8वा वेतन आयोग (8वा वेतन आयोग) लागू करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही.
पावसाचे पाणी प्यायल्याने होतात अनेक आजार, संशोधनातून आले समोर
8 वा वेतन आयोग येणार नाही?
एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी म्हणाले की, असा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नाही. केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांच्या वेतन, भत्ते आणि निवृत्ती वेतनात सुधारणा करण्यासाठी सरकार 8वा केंद्रीय वेतन आयोग (8वा वेतन आयोग) स्थापन न करण्याचा विचार करत आहे, ही वस्तुस्थिती आहे का, या प्रश्नाला चौधरी उत्तर देत होते.
पगाराचा नियमित आढावा घेतला जाईल
चौधरी म्हणाले की, सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना दिले जाणारे वेतन, भत्ते आणि निवृत्ती वेतन यांचा आढावा घेण्यासाठी दुसरा वेतन आयोग स्थापन करण्याची गरज नाही. मात्र, शासनाकडून नियमित वेतनाचा आढावा घेतला जातो.
वेतन मेट्रिक्समध्ये बदल
केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सांगितले की, त्याच्या वेतन मॅट्रिक्सचे पुनरावलोकन केले जाऊ शकते आणि अॅक्रोइड सूत्राच्या आधारे सुधारित केले जाऊ शकते, जे सामान्य माणसाच्या गरजेच्या वस्तूंच्या किमती लक्षात घेऊन बदलले जाऊ शकतात. लेबर ब्युरो शिमला याचा वेळोवेळी आढावा घेतो. पुढील वेतन आयोगाची गरज न पडता या मेट्रिक्समध्ये वेळोवेळी सुधारणा करण्यात याव्यात, अशी सूचना करण्यात आली आहे.
पहिला वेतन आयोग 1946 मध्ये आला
भारतातील पहिला वेतन आयोग जानेवारी 1946 मध्ये स्थापन करण्यात आला. वेतन आयोगाची घटनात्मक चौकट खर्च विभाग (वित्त मंत्रालय) अंतर्गत येते.