ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबत दिलासादायक बातमी
राज्य सरकारकडून देण्यात आलेला ओबीसींचा डेटा राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून वैध ठरविण्यात आला आहे. असा अहवाल आयोगाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे दिला. ओबीसींची ३२ टक्के ही संख्या आयोगाने वैध ठरवली असून, उद्या हा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात येईल.
महत्वाचं म्हणजे ही आकडेवारी आयोगाने वैध ठरवली तर आगामी निवडणुकांत ओबीसींना टक्‍क्‍यांपर्यंत आरक्षण मिळण्याची शक्यता दाट आहे.
राज्य मागासवर्ग आयोगाने दिलेला हा डेटा ओबीसींचे आरक्षण मिळायला फायदेशीर होईल असे मत ओबीसींचे नेते आणि राज्याचे अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले आहे. त्यामुळे आरक्षणासह निवडणुका व्हायला हव्यात अशी मागणी छगन भुजबळ यांनी केली. ओबीसी आरक्षणा बाबत इतर विभागाकडून आलेला डेटा २७ टक्केच्या पुढे आहे.