जुन्या पेन्शन योजनेअंतर्गत सरकारी कर्मचार्यांसाठी चांगली बातमी!

जुने पेन्शन अपडेट: जर तुम्ही निवृत्तीनंतर पेन्शनसाठी एनपीएसमध्ये गुंतवणूक करत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी उपयुक्त आहे. होय, जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुनर्संचयित करण्याची दीर्घकाळापासून केंद्रीय कर्मचारी आणि विविध राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य करून हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगड, पंजाब, राजस्थान आणि झारखंडमध्येही ओपीएस बहाल करण्यात आले. मात्र केंद्र सरकारने ते पुन्हा सुरू करण्यास नकार दिला होता. असे असतानाही लाखो कर्मचारी आपल्या मागणीवर ठाम आहेत.

कर्मचाऱ्यांना ५० टक्के पेन्शन देणार सरकार!
कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे की निवृत्तीनंतर एनपीएस अंतर्गत कोणताही निश्चित लाभ मिळत नाही, तर ओपीएसमध्ये कर्मचाऱ्याला निश्चित पेन्शन मिळते. अशा परिस्थितीत, NPS अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतर OPS प्रमाणेच लाभ मिळतील याची खात्री देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. नॅशनल पेन्शन स्कीम (NPS) अंतर्गत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मासिक पगाराच्या 50% निवृत्तीनंतर पेन्शन म्हणून देण्यात यावेत, यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे.

भडकाऊ भाषण केल्याप्रकरणी नितीश राणेंना दिलासा, हायकोर्टात पोलीस काय म्हणाले?

कर्मचाऱ्यांना सध्याच्या योजनेत चांगला परतावा मिळत असल्याने
सेवानिवृत्तीनंतर पुरेसे पेन्शन मिळेल की नाही, या चिंतेने सरकारकडून हे पाऊल उचलले जात आहे. मात्र, 2004 नंतर भरती झालेल्या कर्मचाऱ्यांना सध्या सुरू असलेल्या योजनेत चांगला परतावा मिळत आहे. परंतु त्यासाठी कर्मचाऱ्याने २५ ते ३० वर्षे पैसे काढल्याशिवाय जमा ठेवलेले असणे आवश्यक आहे. या प्रकरणी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या घोषणेनंतर वित्त सचिव टीव्ही सोमनाथन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

OPS मध्ये न परतण्याचा निर्णय घेतला:
टाइम्स ऑफ इंडिया (TOI) मध्ये प्रकाशित झालेल्या बातमीनुसार, केंद्र सरकारने जुनी पेन्शन स्कीम (OPS) मध्ये परत न येण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण काँग्रेस मनमोहन सिंग सरकारच्या निर्णयात बदल करण्याची घोषणा करत असताना सरकारने एका विशिष्ट पातळीवर मदतीसाठी खिडकी उघडी ठेवली. जुनी पेन्शन स्कीम (OPS) अंतर्गत, निवृत्तीनंतर दर महिन्याला मिळालेल्या शेवटच्या पगाराच्या निम्मी रक्कम पेन्शन म्हणून मिळते. वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार ही पेन्शन वेळोवेळी वाढते. परंतु नवीन पेन्शन योजनेत (NPS), सरकारी कर्मचारी मूळ पगाराच्या 10% जमा करतात आणि सरकार त्यात 14% योगदान देते.

कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर जमा केलेल्या रकमेवरच पेन्शन मिळावी यासाठी सरकार आता ५० टक्के हमी देण्याचा विचार करत आहे . सोमनाथन समितीने जगभरातील देशांच्या पेन्शन योजना आणि आंध्र प्रदेश सरकारने केलेले बदल यांचा अभ्यास केला आहे. याशिवाय सरकारने निवृत्ती वेतनावर निश्चित रक्कम देण्याची हमी दिल्यास त्याचा काय परिणाम होईल, याचाही अभ्यास ही समिती करत आहे. केंद्र सरकारला ४०-४५% पेन्शनची हमी देणे शक्य असल्याचे या अभ्यासातून स्पष्ट झाले आहे. मात्र यामुळे 25-30 वर्षे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची चिंता दूर होणार नाही. त्यामुळेच सरकार आता ५० टक्के हमीभाव देण्याचा विचार करत आहे.

विधानसभा निवडणुकीपूर्वी उद्धव ठाकरेंची वाढली ताकद,वसंत मोरेंनी दिला राज ठाकरेंना दणका

सरकार नव्या व्यवस्थेत निधी निर्माण करणार!
याचा सरळ अर्थ असा की पेन्शनसाठी पैसे कमी असतील तर त्याची भरपाई सरकारकडून केली जाईल, आणि दरवर्षी अंदाज बांधणे आवश्यक आहे. सरकारी पेन्शन योजनेत केंद्र सरकारचा निवृत्ती निधी नाही, असे काही समिती सदस्यांचे म्हणणे आहे. कदाचित सरकार नवीन व्यवस्थेत निधी निर्माण करेल. ज्याप्रमाणे कंपन्या त्यांच्या कर्मचाऱ्यांसाठी सेवानिवृत्तीच्या लाभासाठी निधी तयार करतात त्याप्रमाणे दरवर्षी या फंडात पैसे जमा केले जातील.

संभाजीनगरची जगन्नाथ यात्रा.. 

कर्मचाऱ्यांना OPS सारखे फायदे मिळत आहेत
TOI नुसार, अधिकारी म्हणतात की जे लोक 25-30 वर्षे सरकारी नोकऱ्यांमध्ये काम करतात त्यांना जुनी पेन्शन स्कीम (OPS) अंतर्गत मिळणाऱ्या पेन्शनइतकाच चांगला परतावा मिळत आहे. खरं तर, आतापर्यंत कमी पेन्शन मिळाल्याच्या तक्रारी फक्त अशा लोकांकडून येत आहेत ज्यांनी 20 वर्षे किंवा त्यापेक्षा कमी काम केल्यानंतर ही योजना सोडली आहे.

Latest:

• शेतकऱ्यांसाठी CSIR ची भेट, तयार कॉम्पॅक्ट आणि किफायतशीर ट्रॅक्टर
• ब्रह्मास्त्र पिकांचे कीटक आणि सुरवंटांपासून संरक्षण करेल, सीताफळ-धतुरा पानांपासून ते घरी तयार करा
• पीक विमा न आल्यास काय करावे? तात्काळ मदतीसाठी कोणत्या नंबरवर कॉल करायचा?
• आता एकाच वेळी 4 ओळीत कांदा पेरा, हे नवीन ट्रॅक्टरवर चालणारे मशीन बाजारात आले आहे.