महाराष्ट्रात शेतकरी आत्महत्या थांबत नाहीत, अमरावती विभागात 6 महिन्यांत 557 आत्महत्या

महाराष्ट्रात सरकारचे सर्व प्रयत्न करूनही शेतकरी आत्महत्या थांबत नाहीत. एकट्या अमरावती विभागात गेल्या 6 महिन्यांत सुमारे 557 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. मात्र, शेतकरी संघटना केंद्राचा हा डेटा खोटा ठरवत आहेत. सरकार आकडेवारी लपवत असल्याचा आरोप शेतकरी संघटनांनी केल आहे.देशातील शेतकरी आत्महत्यांचा प्रश्न थांबण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. महाराष्ट्राच्या अमरावती विभागाबाबत केंद्र सरकारने धक्कादायक अहवाल दिला आहे. त्यानुसार या विभागात ६ महिन्यांत ५५७ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. अहवालात म्हटले आहे की सरकारने 53 प्रकरणांमध्ये मृतांच्या कुटुंबीयांना मदत केली आहे, तर 284 प्रकरणे चौकशी प्रलंबित आहेत.

कोट्यवधींचे बनावट औषध केले जप्त, 7 वर्षांपासून कंपनी बनवत होती डुप्लिकेट औषध

अमरावती हा दुष्काळग्रस्त जिल्हा आहे
अमरावती हा दुष्काळी जिल्हा आहे, जिथे शेतकरी सिंचनासाठी संघर्ष करतात. मात्र, येथे हंगामी पिकांचे उत्पादन अधिक असल्याचे अहवालात म्हटले आहे की, अमरावती विभागातील 5 जिल्ह्यांत यावर्षी जानेवारी ते जूनपर्यंत 557 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. या विभागातील अमरावती, अकोला, बुलढाणा, वाशीम आणि यवतमाळ हे जिल्हे आहेत.

जानेवारी 2024 ते जून या कालावधीत अमरावती विभागातील जिल्ह्यांमध्ये किती शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या ते पहा.
-यवतमाळमध्ये 150
-बुलढाण्यात 111
-अकोला ९२
-वाशिममध्ये 3४

LIC मध्ये निघाली बंपर भरती, अर्ज कसा करू शकता ते घ्या जाणून

या कारणांमुळे शेतकरी आत्महत्या करत आहेत
अकोल्यातील भरतपूर गावातील 35 वर्षीय मंगेश घोगरे यांनी जानेवारी महिन्यात तलावात उडी घेऊन आत्महत्या केली होती. मिळालेल्या माहितीनुसार, त्यांच्याकडे 5 एकर शेती होती. गेल्या तीन वर्षांपासून पावसाअभावी पीक उत्पादनात घट झाली होती. त्यामुळे मंगेश यांच्यावर कॅनरा बँकेचे दीड लाखाहून अधिक कर्ज होते

मंगेश यांच्याशिवाय राज्यातील इतर शेतकऱ्यांचीही स्थिती अशीच आहे. आपल्या पिकांना योग्य भाव मिळत नसल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. त्यांना सरकारचा पाठिंबाही नाही. कारण अनेक भागात सिंचन वगैरेची योग्य व्यवस्था नाही. त्याचबरोबर विजेची समस्याही कायम आहे. त्यामुळे पिकांचे सिंचनही वेळेवर होत नाही. त्यामुळे पीक सुकते. पोहरे यांच्या म्हणण्यानुसार विदर्भात दररोज १२ शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. ही आकडेवारी सादर करून सरकार आपले अपयश लपवत आहे. त्याचबरोबर पोलीसही यात सरकारला मदत करत आहेत. कारण पोलीस आत्महत्या प्रकरणांना आत्महत्या म्हणत नसून अपघाती मृत्यू म्हणत आहेत. आत्महत्येनंतर शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी रक्कम गेल्या अनेक वर्षांपासून केवळ एक लाख रुपये आहे.

याबाबत उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आली आहे. 2006 पासून शेतकऱ्यांना 1 लाख रुपये दिले जात आहेत. तर महागाई दर वर्षी वाढत आहे. मोदी सरकार आल्यानंतर शेतकऱ्यांचे आयुर्मान दुप्पट होईल, असे सांगितले जात होते. मात्र उत्पन्न दुप्पट झाले नाही आणि खतांच्या किमतीही वाढल्या. जेव्हा शेतकरी कर्जात बुडतो तेव्हा त्याला मृत्यूला सामोरे जावे लागते. शेतकरी आत्महत्येसंदर्भात राज्य सरकारच्या वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबी अभियानाचे अध्यक्ष नीलेश हेलोंडे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली अकोल्यातही बैठक झाली. ते म्हणाले की, शेतकरी आत्महत्या ही गंभीर समस्या असून असे मृत्यू रोखण्यासाठी उपाययोजना केल्या जात आहेत. स्थानिक प्रशासन आणि ग्रामपंचायत स्तरावर विविध शासकीय योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचण्यात येत आहे. जेणेकरून त्यांचे उत्पन्न वाढू शकेल. याशिवाय त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या वैद्यकीय खर्चासाठीही सरकार मदत करत आहे.

पुण्यात शाळेच्या वॅन आणि दुचाकीस्वाराच्या अंगावर कोसळले मोठे झाड. 

आकडेवारी दडपल्याचा शेतकरी नेत्याचा आरोप
अकोलाचे उपजिल्हाधिकारी विजय पाटील म्हणाले की, स्वावलंबी शेतकरी मिशनमुळे शेतकरी आणि विमा कंपन्या यांच्यात सहज संपर्क साधता येत आहे. त्याचवेळी शेतकरी नेते आणि कृषी तज्ज्ञ प्रकाश पोहरे यांनी या आकडेवारीवर समाधानी नसल्याचे सांगितले. कारण सर्वाधिक आत्महत्या विदर्भातून होत आहेत.

Latest:

• मोबाईलवर आपल्या गावाचे किंवा शहराचे हवामान कसे पहावे? या युक्त्या शेतकऱ्यांसाठी खूप प्रभावी आहेत
• पावसाळ्यात आपल्या मुलांना आजारी पडण्यापासून कसे वाचवायचे? तज्ञांनी दिलेल्या या 5 टिप्स वाचा
• अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या इंटर्नशिपचा लाभ तरुणांना कसा मिळणार? स्टायपेंड किती असेल आणि प्रक्रिया काय असेल, सर्व काही जाणून घ्या
• बेसन आणि शेणापासून घरच्या घरी जीवामृत बनवा, महागड्या खतापासून सुटका मिळेल