प्रत्येक सरकारी बँक होणार खाजगी, जाणून घ्या काय आहे सरकारची संपूर्ण योजना

PSU बँकांबाबत सरकारचा विचार बदलला आहे. सरकारला या बँकांमधील आपली संपूर्ण हिस्सेदारी काढून टाकायची आहे. त्यासाठी त्याला कायद्यात सुधारणा करावी लागेल. सध्याच्या कायद्यानुसार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील सरकारची हिस्सेदारी ५१ टक्क्यांपेक्षा कमी असू शकत नाही. इंग्रजी बिझनेस न्यूज वेबसाइट इकॉनॉमिक टाइम्सने ही बातमी दिली आहे.

संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात सरकार हे विधेयक मांडू शकते. तो मंजूर झाल्यानंतर, सरकारला सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील संपूर्ण स्टेक लिक्विडेट करण्याचा मार्ग मोकळा होईल. सध्या, बँकिंग कंपनी कायदा, 1970 लागू आहे. यानुसार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेत सरकारची हिस्सेदारी किमान ५१ टक्के असली पाहिजे. याचा अर्थ बँकेचे नियंत्रण सरकारकडे असले पाहिजे.

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे हळूहळू खाजगीकरण करण्याचा निर्णय सरकारने आधीच घेतला आहे. पण, या बँकांमधील किमान २६ टक्के हिस्सा राखेल, असा विश्वास होता. सध्या, सेबीच्या नियमांनुसार, खाजगी बँकेत प्रवर्तकाची जास्तीत जास्त भागीदारी 26 टक्के असू शकते.

कोरोना पुन्हा वाढतोय, देशात १ लाख रुग्णांची नोंद

सरकारला संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनातच बँकिंग कायदा दुरुस्ती विधेयक, 2021 सादर करायचे होते. मात्र काही कारणास्तव हे विधेयक मांडता आले नाही. या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन बँका आणि एका सामान्य विमा कंपनीचे खाजगीकरण करणार असल्याचे सांगितले होते. त्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारने सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया आणि इंडियन ओव्हरसीज बँकेचे खाजगीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, त्याची औपचारिक घोषणा अद्याप झालेली नाही. आयडीबीआय बँकेच्या खाजगीकरणाची प्रक्रिया आधीच सुरू आहे. या बँकेची स्थापना कंपनी कायदा, 1956 अंतर्गत करण्यात आली आहे. त्यामुळे त्याच्या खासगीकरणासाठी कायद्यात सुधारणा करण्याची गरज नाही.

सार्वजनिक क्षेत्रातील छोट्या बँकांचे विलीनीकरण करून मोठी बँक बनवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. या अंतर्गत अनेक सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे सार्वजनिक क्षेत्रातील मोठ्या बँकांमध्ये विलीनीकरण करण्यात आले आहे. यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची एकूण संख्याही कमी होईल. सिंडिकेट बँकेचे कॅनरा बँकेत विलीनीकरण हे त्याचे उदाहरण आहे. त्याचप्रमाणे सार्वजनिक क्षेत्रातील अनेक छोट्या बँका मोठ्या सरकारी बँकांमध्ये विलीन करण्यात आल्या आहेत.