ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घ्याव्यात, सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

महाराष्ट्राच्या ओबीसी आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घ्याव्यात, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. मात्र, ज्या जिल्ह्यांमध्ये निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत, तेथे न्यायालयाचा आदेश लागू राहणार आहे. बुधवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायमूर्ती खानविलकर यांच्या खंडपीठाने प्रभाग पुनर्रचनेचा मुद्दा निवडणूक आयोगाने पाहावा, असे स्पष्ट केले. एवढेच नाही तर दोन आठवड्यात निवडणुका जाहीर करा, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशामुळे मंत्रिमंडळ विस्ताराला अडथळा नाही – देवेंद्र फडणवीस

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आता महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने बनथिया आयोगानुसार निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. माजी मुख्य सचिव जयंत कुमार बनथिया आयोगाने ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली आहे. मात्र, लवकरात लवकर निवडणुका घ्याव्यात, असे न्यायालयाने राज्य सरकारला सांगितले.

मशरूमच्या या 5 जाती भारतात सर्वाधिक प्रसिद्ध आहेत, जाणून घ्या त्यांची खासियत

विशेष म्हणजे 8 जुलै रोजी राज्यातील 17 जिल्ह्यांतील 92 नगरपरिषद आणि चार नगरपरिषद सदस्यांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला. मात्र, राज्य निवडणूक आयोगाने या 92 नगर परिषदा आणि चार नगरपरिषदांच्या निवडणुका रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर बुधवारी न्यायालयाने दोन आठवड्यात निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले. त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर भाजप नेते चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले की, आज राज्यात ठाकरे-पवार सरकार असते तर ओबीसींनी आरक्षणाची लढाई जिंकली नसती.