तुम्हाला माहीत आहे का भाडे करार 11 महिन्यांसाठी का केला जातो? जाणून घ्या
तुम्ही भाड्याच्या घरात राहत असाल किंवा राहत असाल तर तुम्हाला भाड्याच्या कराराची माहिती असणे आवश्यक आहे. तुम्हीही त्यावर सही केली असेल. त्याला लीज करार असेही म्हणतात. तुम्ही कधी विचार केला आहे का की 11 महिन्यांसाठी भाडे करार का केला जातो? या प्रश्नाचे उत्तर जाणून घेण्याचा प्रयत्न करूया. आधी भाडे करारात काय होते ते जाणून घेऊ. वास्तविक हा घराचा मालक आणि भाडेकरू यांच्यातील लेखी करार आहे. यामध्ये घराच्या संपादनाशी संबंधित अटी आणि इतर गोष्टींचा समावेश आहे. यामध्ये मालमत्तेचा पत्ता, मासिक भाडे, सुरक्षा ठेव, मालमत्तेच्या वापराचा उद्देश आणि कराराची मुदत यांचा समावेश आहे.
आता बँकच येणार तुमच्या घरापर्यंत, जाणून घ्या डोरस्टेप बैंकिंगमध्ये कोणत्या सेवा मिळणार?
घर भाड्याने घेण्यापूर्वी तुम्ही घरमालकाशी अटींवर बोलणी करू शकता. त्यावर दोघांच्या संमतीने निर्णय होऊ शकतो. परंतु, एकदा घरमालक आणि भाडेकरू यांच्या स्वाक्षरीनंतर ते बदलता येत नाही. हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की भाडे करारामध्ये करार संपुष्टात येऊ शकणार्‍या अटींचा देखील उल्लेख आहे. स्टॅम्प ड्युटी आणि इतर शुल्कात बचत करण्यासाठी बहुतेक भाडे करार 11 महिन्यांसाठी केले जातात. नोंदणी अधिनियम, 1908 नुसार, घर किंवा मालमत्ता 11 महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी भाड्याने घेतल्यास, भाडेपट्टी कराराची नोंदणी आवश्यक आहे.
भाडे कराराची नोंदणी करताना मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क भरावे लागते. खूप खर्च येतो. हा खर्च टाळण्यासाठी, घरमालक आणि भाडेकरू परस्पर भाडे कराराची नोंदणी न करण्याचा निर्णय घेतात. यामुळे दोघांचे पैसे वाचतात. जर घरमालक किंवा भाडेकरूने भाडे कराराची नोंदणी करण्याचा निर्णय घेतला, तर स्टँड ड्युटीची रक्कम भाड्यावर आणि ज्या कालावधीसाठी हा करार केला आहे त्यावर अवलंबून असेल. याचा अर्थ भाडे कराराचा कालावधी जितका जास्त असेल तितकी मुद्रांक शुल्काची रक्कम जास्त असेल.
बहुतेक घरमालक आणि भाडेकरू भाडे कराराची नोंदणी करण्याऐवजी नोटरी करून घेणे पसंत करतात. त्याची किंमत खूपच कमी आहे. दुसरे म्हणजे, कमी कालावधीमुळे, घरमालक आणि भाडेकरू दोघांनाही कराराच्या अटींमध्ये बदल करणे सोपे आहे. तुम्हाला हे समजून घ्यावे लागेल की भाडे कराराला कायद्यानुसार फारशी किंमत नसते. न्यायालयात पुरावा म्हणून सादर करता येत नाही. त्यामुळे भाडेकरू भाडे कराराच्या अटींबाबत घरमालकाच्या विरोधात न्यायालयात जाऊ शकत नाही. यासाठी भाडे कराराची नोंदणी आवश्यक आहे.