देशी गाय आता ‘राज्यमाता’, शिंदे सरकारचा मास्टरस्ट्रोक, काय आहे खेळामागील कारण?
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत गायीबाबत मोठा निर्णय घेण्यात आला. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राज्य सरकारने हा मोठा मास्टरस्ट्रोक केल्याचे बोलले जात आहे. राज्य सरकारने देशी गायींना ‘राज्यमाता-गोमाता’ म्हणून घोषित केले आहे. अनेक हिंदू संघटनांनी गायीला राज्याच्या मातेचा दर्जा द्यावा, अशी मागणी केली.
हिंदू संघटनांची ही मागणी मान्य करून शिंदे सरकारने हिंदू मते एकवटण्याचा प्रयत्न केल्याचे मानले जात आहे. त्यामुळे निवडणुकीत त्याचा तोडगा काढणे महाविकास आघाडीसमोर मोठे आव्हान असेल, असे बोलले जात आहे.
कंगनाची ‘इमर्जन्सी’ जाईल कापली, झी स्टुडिओ सीबीएफसीच्या भूमिकेशी सहमत
शिंदे सरकारचा निर्णय काय?
सरकारने देशी गायींना ‘राज्यमाता-गोमाता’ म्हणून घोषित केले आहे. या निर्णयानुसार देशी गायींच्या संगोपनासाठी प्रत्येक गायीला प्रतिदिन 50 रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. गोठ्याचे उत्पन्न खूपच कमी आहे. त्यामुळे गोशाळांच्या बळकटीकरणासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. माहितीनुसार, महाराष्ट्र गोसेवा आयोगामार्फत ही योजना ऑनलाइन राबविली जाणार आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात गोशाळा पडताळणी समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.
देशी गायीला राज्यमातेचा दर्जा… निवडणुकीपूर्वी महाराष्ट्र सरकारचा मोठा निर्णय.
राज्यात देशी गायी किती आहेत?
20वी पशुगणना 2019 मध्ये झाली. त्यानुसार सध्या गायींची संख्या ४६ लाख १३ हजार ६३२ आहे. ही संख्या 19 व्या जनगणनेपेक्षा 20.69 टक्के कमी आहे. राज्यात गायींची संख्या आणि त्यांची देखभाल कमी झाल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते. देशी गायींची संख्या वाढवण्यासाठी आणि या गायींची देखभाल करण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
राज्यात गोहत्या बंदी आहे. अशा परिस्थितीत अनेकांना गायींना चारा देणे शक्य होत नाही. त्यामुळे या गायी रस्त्यावर सोडल्या जातात. गोशाळा या गायींची काळजी घेतात. मात्र आर्थिक कारणांमुळे गोशाळेचीही ससेहोलपट होते. मात्र, आता सरकारने गायींच्या आश्रयस्थानांना अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे गाईंच्या पोषणाचा आणि चाऱ्याचा प्रश्न सुटणार आहे. तसेच या गायी यापुढे रस्त्यावर फिरताना दिसणार नाहीत.
हिंदू मतावर डोळा
राज्यात हिंदू मते निर्णायक आहेत. त्यामुळे हिंदू मतांना आकर्षित करण्यासाठी एकनाथ शिंदे सरकारने जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत. याअंतर्गत शिंदे सरकार हिंदूंच्या मागण्या मान्य करून त्यांना जवळ करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. लोकसभा निवडणुकीत मुस्लिम आणि हिंदू मतदारांनी महाविकास आघाडीला मतदान केले. त्यामुळे महाविकास आघाडीने 31 जागा जिंकल्या.
मात्र तीन बलाढ्य पक्ष आणि केंद्रात आणि राज्यात सत्ता असूनही महाआघाडीला यश आले नाही. त्यामुळे महायुतीने हिंदू व्होट बँक मजबूत करण्यावर भर दिला आहे. याअंतर्गत गायीला राज्य गाय म्हणून घोषित करण्याची हिंदूंची अनेक वर्षांपासूनची मागणी सरकारने मान्य केली आहे. राज्यात कधीही निवडणुका होऊ शकतात. याआधी महाविकास आघाडीने ही खेळी करून सरकारचे धाबे दणाणल्याचे बोलले जात आहे. मात्र महायुतीच्या या हालचालीचा निवडणुकीत कितपत फायदा होईल, हे निकालानंतरच कळेल.
राज्यात हिंदूंची संख्या किती?
2023 मध्ये महाराष्ट्राची लोकसंख्या 11.24 कोटी होईल. महाराष्ट्रात मुस्लिमांची लोकसंख्या १.३० कोटी आहे. म्हणजे राज्यात मुस्लिमांची संख्या 11.54 टक्के आहे. तर ख्रिश्चनांची लोकसंख्या 10.80 लाख आहे. म्हणजे राज्यात ०.९६ टक्के ख्रिश्चन आहेत. याशिवाय राज्यातील हिंदूंची सर्वाधिक लोकसंख्या ७९.८३ टक्के आहे.
Latest:
- या जातीच्या म्हशीचा दुग्ध व्यवसाय सुरू करा, तुम्हाला चांगला नफा मिळेल.
- सरकारने गैर-बासमती पांढऱ्या तांदळाच्या निर्यातीवरील बंदी उठवली,शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा फायदा होईल
- हवामान: आज महाराष्ट्रात मुसळधार पावसाचा इशारा
- कांद्यावरील 20% टक्के निर्यात शुल्क हटवण्याची मागणी व्यापाऱ्यांनी सरकारला यामागचे कारण सांगितले