दुर्गापूजेला ‘समित्यांनी’ दिली मान्यता

बंगालमधील दुर्गा पूजा समित्यांना मान्यता देण्याच्या प्रकरणात ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारला उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे . कोलकाता उच्च न्यायालयाने पूजा समित्यांना अनुदान देण्याच्या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सशर्त परवानगी दिली आहे. सरन्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला सहा मार्गदर्शक सूचना दिल्या असून त्यांचे पालन करण्यास सांगितले आहे. सरन्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव आणि न्यायमूर्ती राजर्षी भारद्वाज यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी या प्रकरणावर सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीनंतर खंडपीठाने हे आदेश दिले.

विदेशी गुंतवणूकदारांनी भारतात केली “एवढी’ गुंतवणूक

मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी राज्यातील 60,000 ते 43,000 दुर्गा पूजा समित्यांना सरकारी अनुदान देण्याची घोषणा केली आहे. त्याविरोधात न्यायालयात तीन जनहित याचिका दाखल करून अनुदानाला स्थगिती देण्याची विनंती करण्यात आली होती, मात्र न्यायालयाने मंगळवारी या अनुदानाला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे.

ममता सरकार 43 हजार पूजा समित्यांना 60 हजार रुपयांचे अनुदान देणार आहे
गेल्या दोन वर्षांत राज्याने पूजा समित्यांना दिलेले अनुदान ५० हजार होते. या वेळी मुख्यमंत्री म्हणाले की, 60 हजार रुपयांच्या देणगीशिवाय पूजा समित्यांना वीज बिलातही सूट मिळेल. त्यांनी CEEE आणि राज्य वीज वितरण मंडळाला पूजा समित्यांना वीज बिलावर 60 टक्के सूट देण्याची विनंती केली आहे. त्यानंतर कलकत्ता उच्च न्यायालयात दोन जनहित प्रकरणे दाखल करण्यात आली. त्या प्रकरणावर मंगळवारी सुनावणी झाली असून सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

पीक नुकसान भरपाई: सणासुदीच्या काळात शेतकऱ्यांना दिलासा, १५ सप्टेंबरला नुकसान भरपाईची रक्कम खात्यात जमा होणार

न्यायालयाच्या आदेशाने पूजा समित्यांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला
न्यायालयाच्या आदेशानुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांना महागडे भत्ते मिळत नाहीत, असे जनहित याचिकेत म्हटले होते. तरीही अनेकांना अन्न, शुद्ध पाणी, वीज, औषध मिळत नाही, ही देणगी कशासाठी? अनेकांना शाळेत जाण्याचे साधन नाही, तरीही राज्यपूजेत अनुदान दिले जाते? हे अनुदान कुठल्या मोठ्या जनहितासाठी काम करेल का? हे सर्व प्रश्न जनहित याचिकेत उपस्थित करण्यात आले होते. सुबीर कुमार घोष यांनी ही याचिका दाखल केली होती. पश्चिम बंगालमध्ये दुर्गापूजेची तयारी सुरू झाली आहे. पितृपक्ष सुरू झाल्याने मूर्ती तयार करणे, मंडप तयार करण्याचे कामही सुरू झाले आहे. अशा स्थितीत पूजा समित्यांच्या नजरा न्यायालयाकडे लागल्या होत्या. न्यायालयाच्या आदेशानंतर आता त्यांना राज्य सरकारकडून अनुदान मिळू शकणार आहे.