मुलं झाल्यामुळे कैद्याला ‘पॅरोल’ देता येईल का? सुप्रीम कोर्ट यावर सुनावणी करणार आहे
सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या पॅरोल आदेशाविरुद्ध सुनावणी करण्यास सहमती दर्शवली आहे. खरं तर, काही महिन्यांपूर्वी, उच्च न्यायालयाने एका कैद्याला त्याच्या पत्नीला आई व्हायचे आहे आणि वैवाहिक संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी दोषी पतीची सुटका करणे आवश्यक आहे या कारणावरुन पॅरोलला परवानगी दिली होती.
पतीच्या सुटकेसाठी पत्नीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या सुनावणीदरम्यान राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या जोधपूर खंडपीठाने कैद्याला १५ दिवसांच्या पॅरोलवर सोडण्याचे आदेश दिले होते. पत्नीला आई बनता यावे म्हणून न्यायालयाने सुटकेचा आदेश दिला होता.
एकनाथ शिंदेंकडून राजेंद्र जंजाळ यांची जिल्हाप्रमुख पदी निवड
पती तुरुंगात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत आहे. कैद्याला पॅरोल मिळाल्यानंतर पत्नी पतींना मुले होण्यासाठी पॅरोल देण्याची मागणी करत याचिकांचा पूर आला आहे. उच्च न्यायालयाच्या पॅरोल मंजूर करण्याच्या आदेशावर राज्य सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात हजर असलेल्या वकिलांनी सांगितले की, उच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे अशा अनेक याचिका दाखल झाल्या आहेत. इतर कैद्यांच्या पत्नीही पॅरोलची मागणी करत आहेत. एवढेच नाही तर अनेक गुन्हेगार पॅरोलसाठी अर्ज करत आहेत.