मराठा आरक्षणाला बगल देत, राज्य सरकारने इतर मागण्या केल्या मान्य

राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाला बगल देत मागण्या मान्य केल्यानंतर खासदार छत्रपती संभाजी यांनी आज उपोषण मागे घेतले तीन दिवसानंतर त्यांनी उपोषण मागे घेतले आहे. राज्याचे नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील सांस्कृतिक मंत्री अमित देशमुख यांनी संभाजी राजे यांची मैदानात भेट घेऊन मागण्या मान्य केल्याचे लेखी उत्तर दिले.

– सारथी डॉक्युमेंट तज्ञांचा सल्ला घेऊन ३० जून २०२२ पर्यंत पूर्ण तयार करण्यात येईल. सारथी मधील रिक्त पदे १५ मार्च २०२२ पर्यंत पदे भरण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे. तसेच सारथी संस्थेच्या ८ उपकेंद्रांसाठी जमीन देण्याचा प्रस्ताव १५ मार्च २०२२ पर्यंत मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्याचा निर्णय झाला.

– आण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळ चालू आहे याला १०० कोटी पैकी ८० कोटी प्राप्त झाले आहेत. उर्वरित २० कोटी आणि त्याचबरोबर पुरवणी मागणी द्वारे अतिरिक्त १०० कोटी रुपये निधी उपलब्ध करुन देण्यात आलेले आहे.

– व्याज परतावा सर्वांची पूर्तता करून प्रस्ताव प्राप्त झाल्यास प्रस्तावाला तातडीने देण्यात येईल आणि त्याच्यामध्ये क्रेडिट गॅरंटी बद्दल मिळण्यामध्ये अडचणी होत्या त्या क्रेडिट गॅरंटीच्या बाबतीमध्ये देखील धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल.

– परदेशी शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कर्जावरील व्याज परताव्या बाबत शासन धोरण झालेले पॉलिसी ठरवण्याचा निर्णय झालाय

– व्याज कर्जाची मुदत १० लाख रुपये होती ती शासनाने १५ लाख रुपये केली. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ व इतर मंडळावर पूर्णवेळ अधिकारी दिनांक १५ मार्च २०२२ पर्यंत नियुक्त करण्यात येईल. हा देखील या ठिकाणी निर्णय झाला आणि संचालक मंडळाची नियुक्ती करण्याचा देखील निर्णय करण्यात आला तसेच कर्मचारी नियुक्त करण्यात येईल .

– जिल्ह्यात स्थापन करावयाच्या वसतिगृहांची यादी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून आजच तयार करून घेण्यात आली आहे. बांधकाम पूर्ण असलेल्या वस्तीगृहाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री महोदय यांच्या शुभहस्ते करण्यात येईल. गुढीपाडव्याच्या दिवशी सगळी वसतिगृहाचे उद्घाटन करण्यात येणार .

– कोपर्डी खटला प्रकरण उच्च न्यायालयात सुनावणी तातडीने घेण्याबाबत विनंती करून दिनांक ०२ मार्च २०२२ रोजी हायकोर्ट मध्ये मेंशन करण्यात येईल, म्हणून लवकर बोर्डावर तिकीट घ्यायला मध्ये घेण्याबाबत निर्णय सुप्रीम कोर्टाला १५ दिवसाच्या आत अर्ज करण्यात येईल.

– मराठा आंदोलकांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याबाबतची कार्यवाही प्रत्येक महिन्यात विभागाकडून आढावा बैठक घेण्यात येईल व प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेऊन आंदोलन व्हिडिओ मध्ये त्यांचा यामध्ये सहभाग नव्हता त्यांच्यावरील देखील गुन्हे मागे घेण्याबाबत केस टू केस प्रकरण निहाय निर्णय घेण्यात येईल. असे गुन्हे मागे घेतलेले आहेत परंतु न्यायालयात पटलावर प्रलंबित आहे. त्याचा आढावा घेऊन प्रकरण निहाय त्यांचा निर्णय घेण्यात येईल. असे गृहमंत्री वळसे पाटील यांनी सांगितले.

– मराठा आरक्षण आंदोलनात मृत पावलेल्या वारसदारांना एसटी महामंडळामध्ये 18 लोकांना नोकऱ्या मिळाल्या पण उर्वरित लोक अद्याप बाकी आहे. काही लोकांची बाकी असतील परंतु त्याच्यामध्ये आपल्या शिष्टमंडळाने सांगितल्याप्रमाणे तातडीने त्या कागदपत्रांची पूर्तता करून घ्यावी आणि त्यांना ताबडतोब नोकरी देण्याचा देखील निर्णय शासनाने घेतलेला आहे .