सबसिडी बंद करून सरकारने केवळ एका वर्षात 11,654 कोटी रुपयांची केली बचत

एलपीजी सबसिडी बंद करून सरकारने 2021-22 मध्ये 11,654 कोटींची बचत केली आहे. उज्ज्वला योजनेंतर्गत सरकारने या कालावधीत एलपीजी सबसिडी म्हणून केवळ 242 कोटी रुपयांची सबसिडी दिली. वर्षभरापूर्वी एलपीजी सबसिडी म्हणून 11,896 कोटी रुपयांची सबसिडी देण्यात आली होती. सरकार हळूहळू एलपीजी सिलिंडरवरील सबसिडी संपवत आहे. सध्या उज्ज्वला योजनेंतर्गत दिलेल्या कनेक्शनवर सरकार गॅस सिलिंडरवर सबसिडी देत ​​आहे.

शेणानंतर गोमूत्र 4 रुपये प्रति लिटर दराने खरेदी करणार सरकार

केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, सरकारच्या अनुदानित एलपीजी सिलिंडरची किंमत कमी झाली आहे. केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू राज्यमंत्री रामेश्वर तेली यांनी संसदेत याबाबत माहिती दिली.

लेखी उत्तर देताना ते म्हणाले की, देशातील पेट्रोलियम उत्पादनांच्या किमती आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील संबंधित उत्पादनांच्या किमतींशी निगडीत असतात. मात्र, एलपीजी ग्राहकांवरील बोजा कमी करण्यासाठी सरकार दर कमी ठेवण्याचा आग्रह धरत आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, 2017-18 या आर्थिक वर्षात एलपीजी सबसिडीवर 23,464 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. 2018-19 मध्ये ती वाढून 37,209 कोटी रुपये झाली. यानंतर सरकारने लोकांना सबसिडी सोडण्याचे आवाहन केले आणि या आवाहनावर करोडो ग्राहकांनी सबसिडी सोडली. त्यामुळे 2019-20 या आर्थिक वर्षात सरकारचा खर्च 24,172 कोटींवर आला आहे.

मंकीपॉक्सचा सर्वाधिक धोका कोणत्या लोकांना, WHO ने जारी केली मार्गदर्शक तत्त्वे

सबसिडी कोणाला मिळेल

केंद्र सरकारने उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना प्रति 14.2 किलो गॅस सिलिंडर 200 रुपये सबसिडी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. एका वर्षात फक्त 12 गॅस सिलिंडरवर सबसिडी मिळते. उर्वरित ग्राहकांसाठी एलपीजी सिलिंडरचे अनुदान बंद करण्यात आले आहे. उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना अनुदान देण्यासाठी सरकारी तिजोरीतून 6,100 कोटी रुपये खर्च केले जातील, असे अर्थमंत्र्यांनी काही महिन्यांपूर्वी सांगितले होते.