Budget 2025:- अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन या वर्षी नेमकी काय निती आखणार?

बजेट सत्राचा पहिला टप्पा 31 जानेवारी ते 13 फेब्रुवारीपर्यंत, तर दुसरा टप्पा 10 मार्च ते 4 एप्रिलपर्यंत होणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन देशाचा आठवा केंद्रीय बजेट सादर करतील. संसदेसाठीचे बजेट सत्र 31 जानेवारीपासून सुरू होणार आहे. पहिल्या दिवशी राष्ट्रपतींचे अभिभाषण होईल आणि 1 फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय बजेट सादर केले जाईल.

सत्राच्या पहिल्या टप्प्यानंतर, दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीत आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले जाईल. 3 फेब्रुवारीपासून राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर धन्यवाद प्रस्तावावर चर्चा सुरू होईल. दुसरा टप्पा 10 मार्च ते 4 एप्रिलदरम्यान पार पडणार आहे. सत्राच्या कालावधीत दिल्ली निवडणुकांच्या दिवशी संसदेची कारवाई होणार नाही.

यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या तिसऱ्या कार्यकाळाचा हा पहिला बजेट सत्र असेल. अठराव्या लोकसभा निवडणुकीनंतर मोदी सरकार आपला पहिला पूर्ण केंद्रीय बजेट सादर करेल. मागील हिवाळी सत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात गोंधळ झाला होता. ते 25 नोव्हेंबर ते 21 डिसेंबर 2024 दरम्यान चालले होते. 26 दिवसांच्या हिवाळी सत्रात लोकसभेच्या 20 आणि राज्यसभेच्या 19 बैठकांचा समावेश होता.

हिवाळी सत्राच्या सुरुवातीच्या काही दिवसांत अदानी प्रकरणावर विरोधकांनी गोंधळ घातला. शेवटच्या टप्प्यात आंबेडकरांच्या मुद्द्यावर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये वाद झाला, ज्यामुळे धक्काबुकीपर्यंत स्थिती निर्माण झाली होती. मात्र, बजेट सत्रात अशा प्रकारच्या गोंधळाचे अद्याप कोणतेही संकेत नाहीत.

काँग्रेससाठी आव्हान म्हणजे, विखुरलेला इंडिया आघाडी गट एकत्र ठेवणे. बजेट सत्राच्या अनुषंगाने आर्थिक सुधारणा, विकास आणि इतर महत्त्वाच्या विषयांवर लक्ष केंद्रीत करण्यासाठी संसदेच्या कामकाजाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

 

निर्मला सीतारामन या भारताच्या पहिल्या पूर्णकालिक महिला अर्थमंत्री असून, त्यांनी 30 मे 2019 रोजी अर्थमंत्रीपदाचा कार्यभार स्वीकारला. त्या भारतीय जनता पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्या आहेत आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या मंत्रिमंडळाचा एक महत्त्वाचा भाग आहेत.

निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या कार्यकाळात अनेक आर्थिक सुधारणा व महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. 2020 मध्ये, कोविड-19 महामारीच्या काळात त्यांनी आत्मनिर्भर भारत पॅकेजची घोषणा केली, ज्यामध्ये अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 20 लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज देण्यात आले. या पॅकेजमुळे सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (MSME), कृषी, आरोग्य व गरीब कुटुंबांना मोठा आधार मिळाला.

त्यांच्या कार्यकाळातील महत्त्वाच्या आर्थिक निर्णयांमध्ये कॉर्पोरेट टॅक्स कमी करणे, GST प्रणालीमध्ये सुधारणा, PM-KISAN योजना, तसेच निर्यात क्षेत्राला चालना देण्यासाठी उपाययोजना यांचा समावेश आहे. त्यांनी दरवर्षी 1 फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करून देशातील आर्थिक विकासाची दिशा ठरवली आहे.

निर्मला सीतारामन यांची कामगिरी सर्वसमावेशक आणि सुधारात्मक धोरणांवर आधारित असून, त्यांनी भारताला 5 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवण्याचे उद्दिष्ट ठेवल्याचे वारंवार सांगितले आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखालील अर्थमंत्रालयाने डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा प्रसार, स्टार्टअप्ससाठी अनुकूल वातावरण तयार करणे, तसेच ग्रामीण व शहरी भागांतील आर्थिक असमतोल कमी करण्यावर भर दिला आहे.

त्यांच्या आर्थिक निर्णयांचे उद्दिष्ट दीर्घकालीन विकासाला गती देणे आणि सर्वसमावेशक विकास घडवून आणणे हे आहे.