परीक्षा संदर्भांत मोठी बातमी, ‘PARAKH’ नावाची नवी परीक्षा येणार, कशी असेल परीक्षा वाचा…
नीट, जेईई, सीयूईटीनंतर आता बोर्डाच्या परीक्षांमध्ये मोठा बदल होणार आहे. भारत सरकार हा मोठा बदल करण्याच्या तयारीत गुंतलेले आहेत. त्यासाठी ‘PARAKH’ (PARAKH) या नव्या परीक्षा नियामक संस्थेची निर्मिती करण्यात आली आहे. असे करण्यामागे केंद्र सरकारचा (Central Government) एकच उद्देश आहे- देशभरातील बोर्डाच्या (10th 12th Board Exam) परीक्षांमध्ये समानता आणणे. दहावी आणि बारावीच्या स्तरावर विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन करण्यासाठी एकसमान आराखडा तयार करणे. सध्या सीबीएसई आणि आयसीएसई व्यतिरिक्त देशातील विविध राज्यांमध्ये राज्य मंडळाच्या परीक्षांचा स्तर वेगवेगळा आहे. यामुळे मुलांच्या गुणांमध्येही मोठा फरक पडतो. याच कारणास्तव विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन त्याच पातळीवर केले जात नाही.
बोर्डाच्या परीक्षा एकसमान करण्याचा केंद्राचा विचार
बोर्डाच्या परीक्षा एकसमान करण्याचा केंद्राचा विचार गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने (एनसीईआरटी) राज्यांच्या राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेबरोबर (एससीईआरटी) अनेक बैठका घेतल्या आहेत. या बैठकांचा परिणाम म्हणून, एक नवीन मूल्यांकन नियामक तयार केला जात आहे, ज्याचे नाव PARAKH आहे.
PARAKH हे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा (NEP) भाग
PARAKH म्हणजे परफॉर्मन्स असेसमेंट, रिव्ह्यू अँड ॲनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेव्हलपमेंट. ही संस्था एनसीईआरटीचा एक भाग म्हणून काम करेल. नॅशनल अचिव्हमेंट सर्व्हे अर्थात NAS आणि स्टेट अचिव्हमेंट सर्व्हे SAS आयोजित करण्याची जबाबदारीही PARAKH चीच असेल. PARAKH हे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा (NEP) भाग आहेत. या PARAKH मध्ये देशातील सर्व मान्यताप्राप्त शाळांसाठी समान नियम, मानके, मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यात येणार आहेत. मूल्यमापनाचा नमुना अशा प्रकारे ठेवला जाईल की मुलांना 21 व्या शतकात आवश्यक असलेल्या कौशल्यांचा विकास आणि मूल्यमापन करता येईल.
बोर्डाच्या परीक्षा वर्षातून दोनदा होणार?
शिक्षण मंत्रालयाने म्हटले आहे की, राज्यांशी झालेल्या चर्चेत असे दिसून आले आहे की, बहुतेक राज्ये वर्षातून दोनदा बोर्ड परीक्षा घेण्याच्या एनईपीच्या प्रस्तावाला पाठिंबा देत आहेत. यापैकी एका परीक्षेच्या मदतीने मुले त्यांचे गुण सुधारण्यास मदत करतील. त्याचबरोबर मॅथ्समध्ये दोन प्रकारचे पेपर देण्याचेही राज्यांनी मान्य केले आहे. एक म्हणजे स्टँडर्ड मॅथ्स आणि दुसरं म्हणजे उच्चस्तरीय गणित. याबाबत माहिती देताना शिक्षण मंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्याने ‘यामुळे मुलांमधील गणिताची भीती कमी होईल आणि त्यांना शिकण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल’, असे सांगितले.