सार्वत्रिक निवडणुकीत रवींद्र वायकर यांच्या ४८ मतांनी विजयाला अमोल कीर्तिकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दिले आव्हान

लोकसभा निवडणुकीतील रवींद्र वायकर यांच्या विजयाला शिवसेना (यूबीटी) नेते अमोल कीर्तिकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यांना विजयी घोषित करावे, अशी मागणी त्यांनी याचिकेत केली आहे. उधा गटाचे उमेदवार अमोल कीर्तिकर यांचा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाचे नेते रवींद्र वायकर यांच्याकडून 48 मतांनी पराभव झाला.कीर्तिकर यांनी वकील अमित कारंडे यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या याचिकेत मतमोजणी केंद्रातील समस्या आणि विहित निकषांचे पालन न केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. कीर्तिकर म्हणाले की, “मतमोजणी टेबलवर निवडणूक याचिकाकर्त्या (कीर्तिकर) याच्या प्रतिनिधींनी नोंदवलेल्या/नोंद केलेल्या मतांच्या तुलनेत घोषित मतामध्ये मोठी तफावत होती.”

तरुणांची नौकरीच्या मुलाखतीसाठी मोठी गर्दी, एअर इंडिया एअरपोर्ट सर्व्हिसेसने रिक्त जागा केल्या जाहीर.

मतमोजणीच्या प्रक्रियेत त्रुटी असल्याचा आरोप’
मतांच्या फेरमोजणीची मागणी करण्यात आली होती, परंतु वैधानिक सूचनांकडे दुर्लक्ष करून घाईघाईने फेटाळण्यात आल्याचा आरोपही याचिकेत करण्यात आला आहे. त्यांनी वायकर यांची मुंबई उत्तर-पश्चिम मतदारसंघातील निवडणूक रद्द करण्याची आणि मतमोजणी प्रक्रियेत त्रुटी असल्याचा आरोप केला आहे.

मुख्यमंत्र्यांकडून विठ्ठल रुख्मिणीला खास पोशाख, सुनबाई वृषाली शिंदे पंढरपुरात आल्या.

‘रिटर्निंग ऑफिसरने घाईघाईने कारवाई केली’
रिटर्निंग ऑफिसरने मतमोजणी करताना “अत्यंत घाई आणि उघड मनमानी” दाखवल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. त्यांच्या
याचिकेवर सुनावणी करताना कीर्तिकर यांनी संपूर्ण मतमोजणी प्रक्रियेचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग मागवण्याची मागणीही न्यायालयाकडे केली. त्याचवेळी कीर्तीकर यांचे वकील कारंडे पुढील आठवड्यात न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठासमोर याचिकेचा उल्लेख करू शकतात.
भरत शहा यांनीही याचिका दाखल केली होती

रवींद्र वायकर आणि अमोल कीर्तिकर यांनी मुंबई उत्तर-पश्चिम मतदारसंघातून लोकसभा निवडणूक लढवली होती. निकराच्या लढतीत कीर्तिकर यांचा वायकर यांच्याकडून 48 मतांनी पराभव झाला. वायकर यांना ४५२६४४ तर कीर्तिकर यांना ४५२५९६ मते मिळाली. अमोलच्या आधी हिंदू समाज पक्षाचे दुसरे उमेदवार भरत शहा यांनी गेल्या महिन्यात शिवसेना नेत्याविरोधात याचिका दाखल केली होती. त्याच्या याचिकेवरही अद्याप सुनावणी झालेली नाही.

Latest:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *