महाराष्ट्र निवडणुकीपूर्वी शिंदे सरकारने खजिना उघडला, मंत्रिमंडळाने या महत्त्वपूर्ण निर्णयांना दिली मंजुरी

महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीची घोषणा होण्यापूर्वी सोमवारी एकनाथ शिंदे सरकारने अनेक मोठे निर्णय घेतले. सरकारने आपल्या निर्णयांमध्ये ब्राह्मण आणि राजपूतांना आकर्षित करण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न केला आहे. सरकारने ओबीसी ब्राह्मण आणि राजपूतांसाठी महामंडळ स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. याबाबतचा प्रस्तावही मंत्रिमंडळात ठेवण्यात आला होता. याशिवाय सरपंच, उपसरपंच यांनाही मोठी भेट देण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांबाबतही मोठी घोषणा करण्यात आली आहे.

मंत्रिमंडळाने असे अनेक निर्णय घेतले आहेत जे निवडणुकीच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. या बैठकीत ग्रामविकास विभागांतर्गत सहा मागण्या मंजूर करण्यात आल्या आहेत. मुख्य म्हणजे राज्यातील सरपंच आणि उपसरपंचांचे पगार दुप्पट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ज्या ग्रामपंचायतींची लोकसंख्या 2000 पर्यंत आहे, त्या ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाचे वेतन 3000 रुपयांवरून 6000 रुपये, तर उपसरपंचचे वेतन 1000 वरून 2000 रुपये करण्यात येणार असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.

पुन्हा पुन्हा अपयशी होत आहात? तर चाणक्याच्या या 4 गोष्टी जीवनात करतील यशस्वी

शासनाने सरपंच व उपसरपंच यांच्या पगारात वाढ केली
2000 ते 8000 लोकसंख्या असलेल्या ग्रामपंचायतीच्या सरपंचाचे वेतन 4000 वरून 8000 रुपये करण्यात आले आहे. उपसरपंचांचे वेतन 1500 रुपयांवरून 3000 रुपये करण्यात आले आहे. ज्या ग्रामपंचायतींची लोकसंख्या 8000 पेक्षा जास्त आहे, तेथील सरपंचांचे वेतन 5000 वरून 10000 रुपये करण्यात आले आहे. तर उपसरपंचांचे वेतन 2000 वरून 4000 रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या पगारवाढीमुळे राज्य सरकारवर वार्षिक ११६ कोटी रुपयांचा आर्थिक बोजा पडणार आहे.

पितृ पक्षात दानाच्या वेळी सर्व पिंड तांदळापासून का बनवले जातात? घ्या जाणून

ग्रामसेवक आणि ग्रामविकास अधिकारी हे पद एकच असेल.
यासोबतच ग्रामसेवक आणि ग्रामविकास अधिकारी या पदांचे एका पदावर रूपांतर करण्यासही राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी हे पद एकच असावे, अशी मागणी गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने होत होती. अखेर आज मंत्रिमंडळाने राज्यात कार्यरत ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी यांची एकाच पदावर नियुक्ती करण्यास मान्यता दिली आहे.

क्रिकेटपटू अजिंक्य रहाणे क्रिकेट अकादमी बांधण्यासाठी सरकार बीकेसी परिसरात जागा देणार आहे.
-करदात्याचे हित लक्षात घेऊन जीएसटीमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव.
-शिरूर ते संभाजी नगर दरम्यान 1500 कोटी रुपयांचा महामार्ग बांधण्यात येणार आहे.
-विशेष कामगिरी केलेल्या खेळाडूंच्या नियुक्तीत राज्य सरकार सुधारणा करणार आहे.
-राज्य दूध अनुदान योजना सुरू ठेवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
-गायीच्या दुधावर सरकार प्रतिलिटर सात रुपये अनुदान देणार आहे.
-राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसेस बीओटी तत्त्वावर विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
-बीकेसीमध्ये उच्च न्यायालयाची नवीन इमारत कधी बांधली जाणार असताना जुन्नरमध्ये अतिरिक्त सत्र न्यायालय बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

१०० पटसंख्येच्या शाळांना मिळणार मुख्याध्यापक

ग्रामपंचायत एजन्सीला मोठी परवानगी मिळाली
तसेच, ग्रामविकास विभागाने राज्यातील ग्रामपंचायतींना 15 लाख रुपयांपर्यंतची विकासकामे ग्रामपंचायत एजन्सी म्हणून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे 75 हजार रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेल्या ग्रामपंचायतींना 10 लाख रुपयांपर्यंतची कामे ग्रामपंचायत एजन्सी म्हणून करता येणार आहेत. ज्या ग्रामपंचायतींचे वार्षिक उत्पन्न 75 हजार रुपयांपेक्षा जास्त आहे त्या ग्रामपंचायत एजन्सी म्हणून 15 लाख रुपयांपर्यंत काम देऊ शकतात. या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना 10 लाख रुपयांवरील कामांसाठी ई-टेंडरिंग पद्धतीचा अवलंब करणे बंधनकारक असणार आहे.

Latest:

• गाजर लागवड शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर व्यवहार, थंडीच्या मोसमात मिळेल भरघोस कमाई, जाणून घ्या पद्धत.
• या तीन भाज्या तुम्हाला मधुमेहापासून वाचवू शकतात, त्यांचा आताच आहारात समावेश करा
• कांद्यापाठोपाठ टोमॅटोही महागला, भाव 80 रुपये किलोवर पोहोचल्याने दर आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
• नाशिकमध्ये कांद्याचे क्षेत्र दुप्पट, 6 लाख टन उत्पादन अपेक्षित, जाणून घ्या कधी येणार बाजारात नवीन पीक