अविवाहित महिलेला २४ आठवड्या पर्यंत गर्भपात करण्याची परवानगी, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

गर्भधारणा संपवू पाहणाऱ्या अविवाहित महिलेला गर्भपात करण्याची परवानगी सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे. या महत्त्वपूर्ण आदेशासह, सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला, ज्यामध्ये न्यायालयाने म्हटले होते की गर्भपात कायद्यानुसार , जर लैंगिक संबंध सहमतीने असतील तर 20 आठवड्यांनंतर गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. . दिल्ली उच्च न्यायालयाने गर्भवती अविवाहित महिलेला गर्भपात करण्याची परवानगी देण्यास स्पष्टपणे नकार दिला.

कोरोना अपडेट । सलग दुसऱ्या दिवशी 21,000 हून अधिक नवीन रुग्णांची नोंद, 60 जणांचा मृत्यू

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयाद्वारे ‘मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी अॅक्ट’ची व्याप्ती वाढवली आहे. न्यायमूर्ती डी.वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती ए. s बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने एमटीपी कायद्याच्या तरतुदींनुसार शुक्रवारपर्यंत अविवाहित महिलेची तपासणी करण्यासाठी दोन डॉक्टरांचे वैद्यकीय मंडळ तयार करण्याचे आदेश एम्सच्या संचालकांना दिले आहेत. गर्भधारणा संपुष्टात आणून महिलेच्या जीवाला धोका आहे का, याचा शोध घेण्यास खंडपीठाने बोर्डाला सांगितले आहे.

टोमॅटोच्या दरात घसरण, खर्चही वसूल होत नसल्याने शेतकरी नाराज

उच्च न्यायालयाकडून गर्भधारणा संपवण्याची परवानगी मिळाली नाही

बेच म्हणाले, “एम्सच्या संचालकांना एमटीपी कायद्याच्या तरतुदींनुसार शुक्रवारपर्यंत वैद्यकीय मंडळ स्थापन करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. गर्भपातामुळे महिलेच्या जीवाला कोणताही धोका नसून सुरक्षित गर्भपात करता येऊ शकतो, या निष्कर्षावर वैद्यकीय मंडळ आल्यास एम्स याचिकेनुसार गर्भपात करेल. विशेष म्हणजे, अविवाहित महिलेला दिल्ली उच्च न्यायालयाने तिची 23 आठवड्यांची गर्भधारणा संपुष्टात आणण्याची परवानगी दिली नाही. त्यानंतर बुधवारी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत आपल्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली होती.