नवाब मलिक याना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा झटका

अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांना आज सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा झटका दिलाआहे. न्यायालयाने मलिकच्या तात्काळ सुटकेच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला. नवाब मलिक मनी लाँड्रिंग आणि दाऊद इब्राहिमच्या जवळच्या मित्रांकडून मालमत्ता खरेदी केल्याचा आरोप आहे. त्यांना २३ फेब्रुवारीला ईडीने अटक केली होती. यापूर्वी १५ मार्च रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली होती.

हेही वाचा :- मंत्री धनंजय मुंडे यांना महिलेची पाच कोटींची मागणी, अन्यथा बलात्काराचा गुन्हा दाखल करायची धमकी

नवाब मलिकच्या वतीने असा युक्तिवाद करण्यात आला की ज्या पीएमएलए कायद्याअंतर्गत त्याला अटक करण्यात आली होती, म्हणजेच मनी लॉन्डरिंग प्रतिबंध कायदा २००५ मध्ये लागू झाला होता. परंतु या प्रकरणात अटक करण्यात आली आहे ते १९९९ चे प्रकरण आहे. नवाब मलिक यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी असा युक्तिवाद केला की, १९९९ च्या खटल्यासाठी २०२२ मध्ये अशा प्रकारे अटक करणे चुकीचे आहे. मात्र न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने हे मान्य केले नाही.

हेही वाचा :- आमदार रवी राणा आणि खा. नवनीत राणा मुंबईत दाखल ; मातोश्री बाहेर पोलीस बंदोबस्त वाढवला

वकील कपिल सिब्बल यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर खंडपीठाने सांगितले की, तपासाच्या या टप्प्यात सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करणार नाही. मलिक यांनी योग्य न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज दाखल करावा. सिब्बल यांनी याचिका फेटाळताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या टिपणीचा मुद्दा उपस्थित केला. याचा परिणाम कनिष्ठ न्यायालयावर होऊ शकतो, असे ते म्हणाले. यावर न्यायमूर्तींनी तात्काळ सुटकेची मागणी फेटाळून लावतानाच उच्च न्यायालयाची टिप्पणी केली असल्याचे सांगितले. कनिष्ठ न्यायालय खटल्यातील तथ्यांच्या आधारे जामीन अर्जावर विचार करू शकते.

हे ही वाचा (Read This)   या पिकाची लागवड करून बाराही महिने कमवा लाखों रुपये