शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांवर पुढील सुनावणी १ ऑगस्ट रोजी

महाराष्ट्रातील शिवसेनेतील बंडानंतर निर्माण झालेल्या राजकीय पेचप्रसंगावर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली. दोन्ही बाजूंनी न्यायालयाकडून वेळ मागितल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही पक्षांना २९ जुलैपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. आता या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १ ऑगस्टला होणार आहे.

आता चप्पल घालून चालवली दुचाकी तर भारावा लागेल ‘एवढा’ दंड

बुधवारी न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान उद्धव ठाकरे यांचे वकील कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात सांगितले की, प्रत्येक निवडून आलेल्या सरकारला अशा प्रकारे पाडले जाऊ शकते, कारण अनुसूची 10 मध्ये संरक्षण दिलेले नाही. शिवसेनेशी फारकत घेतलेले आमदार अपात्र ठरले आहेत. तो कोणातही विलीन झाला नाही. आता मला राज्यपालांवर काही मुद्दे मांडायचे आहेत. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना दुसऱ्या गटाला निमंत्रित करण्यात आले. त्याचप्रमाणे विधानसभा अध्यक्षांनी त्यांना मतदानाची संधी दिली.

गोगलगायीच्या धोक्यांपासून शेतकऱ्यांना लवकरच मिळणार दिलासा, कृषी विभाग देणार हेक्टरी ७५० रुपये !

या सर्व मुद्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय घ्यावा, असे सिब्बल म्हणाले. असेंब्लीच्या सर्व नोंदींची बेरीज करा. बघा काय झालं कधी? हे कसे घडले? अयोग्य लोकांना जास्त काळ राहू देऊ नये. लवकर सुनावणी घ्या. उद्धव यांच्या बाजूचे दुसरे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी न्यायालयात सांगितले की, विभक्त गट गुवाहाटीला गेला. आमचा तुमच्यावर विश्वास नाही, असे निनावी ईमेलद्वारे उपसभापतींना पत्र पाठवले. उपसभापतींनी तो फेटाळून लावला. रेकॉर्डवर घेतले नाही. तो रेकॉर्डवर घेतला नसताना प्रलंबित अविश्‍वास ठरावाच्या आधारे उपसभापतींना कामकाज करण्यापासून रोखले कसे?

सिंघवी म्हणाले :

या आमदारांना मतदानाची संधी मिळायला नको होती. हा केवळ कायद्याचा प्रश्न नसून नैतिकतेचाही प्रश्न आहे. आता नवीन वक्ता सर्व काही ठरवतील त्यामुळे ते योग्य होणार नाही. त्या आमदारांना तात्पुरते अपात्र ठरवावे, अशी मागणी आम्ही करणार आहोत. यावर सरन्यायाधीशांनी विचारले की, नवीन याचिका दाखल केली आहे का?, यावर सिब्बल म्हणाले की, ही सुभाष देसाईंची याचिका आहे. त्यात आतापर्यंतचे सर्व मुद्दे समाविष्ट आहेत.

शिंदे यांनी शिवसेना सोडलेली नाही

दरम्यान, एकनाथ शिंदे यांचे वकील हरीश साळवे यांनी उत्तर देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडे एका आठवड्याची मुदत मागितली आहे. साळवे म्हणाले, शिंदे यांनी शिवसेना सोडलेली नाही. शिवसेनेच्या आमदारांनी त्यांना बहुमताने नेता म्हणून निवडून दिले आहे. लोकशाहीत हे न्याय्य आहे. ज्याला 15 आमदारांचाही पाठिंबा नाही. तो पुन्हा सत्तेत कसा येईल? तर शिंदे यांच्या बाजूचे दुसरे वकील महेश जेठमलानी म्हणाले की, उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर हे सर्व मुद्दे संपले आहेत.