क्रिप्टोवर टीडीएस: 1 जुलैपासून प्रत्येक क्रिप्टो व्यवहारावर टीडीएस आकारला जाणार, नवे नियम घ्या जाणून
CBDT ने व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्ता (VDA) किंवा क्रिप्टोकरन्सी व्यवहारांवर 1% टॅक्स डिडक्टेड अॅट सोर्स (TDS) च्या अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत.
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (CBDT) ने 1 जुलैपासून व्हर्च्युअल डिजिटल अॅसेट्स (VDA) किंवा क्रिप्टोकरन्सी व्यवहारांवर 1 टक्के टॅक्स डिडक्टेड अॅट सोर्स (TDS) लागू करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. 1 फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सर्व क्रिप्टोकरन्सी व्यवहारांवर 1 टक्के टीडीएस लावण्याचा प्रस्ताव दिला होता. अर्थमंत्र्यांनी क्रिप्टोकरन्सी, नॉन-फंजिबल टोकन (NFTs) यासह सर्व आभासी डिजिटल मालमत्तांमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर 30 टक्के कर लावण्याची घोषणा केली होती.
CBDD ने सांगितले की क्रिप्टो प्लॅटफॉर्मना आता TDS कपातीशी संबंधित तपशीलवार माहिती आयकर विभागाशी शेअर करावी लागेल. या अंतर्गत, त्यांना व्यवहाराच्या तारखेपासून पेमेंटच्या पद्धतीबद्दल देखील सांगावे लागेल. सरकारने क्रिप्टोकरन्सी व्यवहारांवर TDS लावण्यासाठी आयकर कायद्यात कलम 194S जोडले आहे. या अंतर्गत, 1 जुलैपासून, एका वर्षात 10,000 रुपयांपेक्षा जास्त डिजिटल मालमत्ता किंवा क्रिप्टोकरन्सीच्या पेमेंटवर 1% टॅक्स डिडक्टेड अॅट सोर्स (टीडीएस) आकारला जाईल.
संजय राऊत म्हणाले जर मुंबईत याला तर महाविकास आघाडीतून बाहेर पडू
नवीन तरतूद लागू करण्यासाठी, CBDT ने एका अधिसूचनेत म्हटले आहे की प्राप्तिकर विभागाने फॉर्म 26QE आणि फॉर्म 16E मध्ये TDS रिटर्न भरण्यासंबंधी IT नियमांमध्ये 21 जून रोजी काही सुधारणा अधिसूचित केल्या आहेत. CBDT ने एका अधिसूचनेत म्हटले आहे की कलम 194S अंतर्गत कापलेला TDS त्या महिन्याच्या अखेरीस 30 दिवसांच्या आत केंद्र सरकारकडे जमा करावा लागेल. त्यामुळे कापलेला कर फॉर्म 26q TDS मध्ये चालानसह जमा केला जाईल.
फेब्रुवारीमध्ये, जेव्हा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी क्रिप्टो व्यवहारांवर टीडीएस लादण्याची घोषणा केली, तेव्हा सीबीडीटीचे अध्यक्ष जे बी महापात्रा म्हणाले की क्रिप्टोकरन्सीच्या खरेदी आणि विक्रीवर 1 टक्के टीडीएस सरकारला 1000 कोटी रुपये कमवू शकतो. महापात्रा म्हणाले की, काही अंदाजानुसार, क्रिप्टोकरन्सी एक्सचेंजची वार्षिक उलाढाल 30,000 ते 1 लाख कोटी रुपयांच्या दरम्यान आहे. 1 लाख कोटी रुपयांच्या 1 टक्के टीडीएसमधून सरकार दरवर्षी 1,000 कोटी रुपये कमवू शकते.