१ जुलैपासून सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणार ४५० सुट्या ! मोदी सरकार नियम बदलणार..!

जर मोदी सरकारने कामगार संहितेचे नियम लागू केले तर कर्मचाऱ्यांची अर्जित रजा 300 वरून 450 पर्यंत वाढू शकते.
कामगार संहिता : मोदी सरकार लवकरात लवकर कामगार संहितेचे नियम लागू करण्याची योजना आखत आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, १ जुलैपासून सरकारी कर्मचार्‍यांना अर्जित रजेची चांगली बातमी मिळू शकते. जर मोदी सरकारने कामगार संहितेचे नियम लागू केले तर कर्मचाऱ्यांची अर्जित रजा ३०० वरून ४५० पर्यंत वाढू शकते.

जाणून घ्या अर्जित रजा म्हणजे काय – ज्यासाठी तुम्हाला पगार मिळतो

सध्या सरकारी कर्मचार्‍यांना एका वर्षात ३० अर्जित रजे मिळतात. संरक्षणात ही रजा ६० दिवसांची असते. सरकारने दिलेली ठराविक रजा तुम्ही वर्षभर घेत नाही, तर ती पुढच्या वर्षी म्हणजेच कॅरी फॉरवर्डमध्ये जोडली जाते. समान कमावलेल्या सुट्ट्या ३०० पर्यंत करू शकतात. मात्र, ही रजा वेगवेगळ्या विभागानुसार २४० ते ३०० दरम्यान मिळते. निवृत्तीच्या वेळी कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या रजेच्या बदल्यात मूळ वेतन मिळते. अनेक कामगार संघटना या सुट्ट्या ४५० पर्यंत वाढवण्याची मागणी करत आहेत. मात्र, याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही. या सुट्टीच्या बदल्यात कर्मचारी २० वर्षांच्या सेवेनंतर किंवा सेवेनंतर पगार घेऊ शकतात.

ठाकरे सरकार : आज राजीनामा देणार ?

४५० सुट्ट्या मिळू शकतात

कामगार संहितेच्या नियमांमध्ये बदल करण्याबाबत, कामगार मंत्रालय, कामगार संघटना आणि उद्योग मंत्रालयाच्या प्रतिनिधींमध्ये कामाचे तास, वार्षिक सुट्ट्या, पेन्शन, पीएफ, टेक होम सॅलरी, रिटायरमेंट आदींबाबत चर्चा झाली, ज्यामध्ये कर्मचाऱ्यांची कमावलेली रजा ३०० वरून ४५० पर्यंत वाढवण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

२ राज्यांनी नियम केले

चार कामगार संहितेच्या नियमांच्या अंमलबजावणीमुळे देशात गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल आणि रोजगाराच्या संधी वाढतील. कामगार कायदा हा देशाच्या संविधानाचा महत्त्वाचा भाग आहे. आतापर्यंत २३ राज्यांनी कामगार संहितेचे नियम बनवले आहेत.

कामगार संहितेचे नियम काय आहेत – कायदा ४ कोडमध्ये विभागलेला आहे

भारतातील २९ केंद्रीय कामगार कायदे ४ कोडमध्ये विभागलेले आहेत. संहितेच्या नियमांमध्ये ४ श्रम संहिता जसे की वेतन, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध आणि व्यवसाय सुरक्षा आणि आरोग्य आणि कामाची परिस्थिती इ. आतापर्यंत 23 राज्यांनी या कायद्यांचा मसुदा तयार केला आहे. हे चार संहिता संसदेने संमत केले आहेत, परंतु केंद्राव्यतिरिक्त राज्य सरकारांनाही हे संहिता, नियम अधिसूचित करणे आवश्यक आहे. त्यानंतरच हे नियम राज्यांमध्ये लागू होतील. हे नियम गेल्या वर्षी १ एप्रिल २०२१ पासून लागू होणार होते, परंतु राज्यांची तयारी पूर्ण न झाल्यामुळे पुढे ढकलण्यात आले.