महागाई रोखण्यासाठी मोदी सरकारचा आणखी एक मोठा निर्णय

महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी मोदी सरकार सतत कार्यरत आहे. गेल्या दहा दिवसांत एकापाठोपाठ एक मोठे निर्णय घेतले जात आहेत. यामध्ये गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी आणि पेट्रोलच्या किमती कमी करण्यासाठी उत्पादन शुल्कात कपात करून मोठे निर्णय घेतले आहे. याच भागात काल सरकारने आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला, जेणेकरून साखरेचा गोडवा कायम ठेवता येईल.

मोदी सरकारने यंदा साखरेच्या निर्यातीचे प्रमाण निश्चित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता 2021-22 साखर हंगामात निर्यातदार 100 लाख मेट्रिक टनांपेक्षा जास्त साखर निर्यात करू शकणार नाहीत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या देशात साखरेच्या साठ्याबाबत कोणतीही चिंता नसून, गेल्या सहा वर्षांतील साखरेची निर्यात यंदा सर्वाधिक असल्याने खबरदारी म्हणून हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. अशा परिस्थितीत देशांतर्गत बाजारपेठेत साखरेची पर्यायी उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.

काही वर्षांत साखरेची निर्यात वाढली

सरकारी आकडेवारीनुसार, 2017-18 मध्ये 6.2 लाख मेट्रिक टन, 2018-19 मध्ये 38 लाख मेट्रिक टन, 2019-20 मध्ये 60 लाख मेट्रिक टन, तर गेल्या वर्षी 2020-21 मध्ये 70 लाख टन साखर निर्यात झाली होती. यंदा साखर निर्यातीत ऐतिहासिक झेप घेतली आहे. आकडेवारीनुसार, 2021-22 मध्ये आतापर्यंत 90 लाख टन साखरेचा निर्यातीसाठी करार झाला असून, त्यापैकी सुमारे 79 लाख मेट्रिक टन साखर निर्यात झाली आहे.

६ वर्षांत पहिल्यांदा साखर निर्यातीवर बंदी

गेल्या 6 वर्षात पहिल्यांदाच साखरेच्या निर्यातीवर अशी बंदी घालण्यात आली आहे. अन्न मंत्रालयाने निर्यातदार आणि साखर कारखानदारांना जारी केलेल्या अ‍ॅडव्हायझरीमध्ये 1 जूनपासून साखर निर्यातीसाठी निर्यातदारांना विशेष परवानगी (एक्सपोर्ट रिलीज ऑर्डर) घ्यावी लागेल, असे म्हटले आहे. सरकारने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, सध्या देशात साखरेची सरासरी किरकोळ किंमत ४१ रुपये प्रतिकिलो आहे.

सरकारचा हा निर्णय त्याच भागात पाहायला मिळतो ज्यामध्ये महागाई नियंत्रणासाठी सरकार सातत्याने पावले उचलत आहे. यामध्ये गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी आणि पेट्रोलच्या किमती कमी करण्यासाठी उत्पादन शुल्कात कपात करणे यासारख्या पावलांचा समावेश आहे. या पावलांचा परिणाम आता हळूहळू दिसू लागला आहे कारण गहू आणि पिठाच्या किमती कमी होण्याची चिन्हे आहेत.

खाद्यतेलाच्या आयातीवर विशेष सूट

देशांतर्गत बाजारपेठेत खाद्यतेल स्वस्त मिळावे यासाठी सरकारने कालच देशातील कच्चे सोयाबीन तेल आणि सूर्यफूल तेलाच्या आयातीवर पुढील दोन वर्षांसाठी विशेष सूट जाहीर केली आहे. 20 – 20 लाख मेट्रिक टनांपर्यंतच्या या दोन तेलांच्या आयातीवर आयात शुल्क न आकारण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.