ओबीसी आरक्षणशिवाय निवडणूक होणार ; सर्वोच्च न्यायालयाने काय आदेश दिला .. वाचा

ओबीसी आरक्षणाशिवाय राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूक होणार हि बाब आता स्पष्ट झाली आहे. राज्य निवडणूक आयोग निवडणूक कधी जाहीर करेल याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे. ओबीसीच राजकीय आरक्षण कुणाच्या चुकीने गेलं यापेक्षा राजकीय पक्ष सर्वसाधारण जागेतून ओबीसीना किती जागा सोडणार ?

काल सर्वोच्च न्यायालयाने काय आदेश दिला ?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू केली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने मंगळवार १० मे मुंबई महापालिकेसह राज्यातील १४ नगरपालिकांच्या संदर्भात महत्त्वपूर्ण आदेश दिले आहेत . १७ मे पर्यंत अंतिम प्रभाग रचना अधिसूचना जारी करण्याचे आदेश महापालिकांना देण्यात आले आहेत.

आयोगाच्या या आदेशामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली असून विविध पक्षांची निवडणुकीची तयारी जोरात सुरू झाली आहे. मुंबई महापालिकेसह नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, वसई-विरार, औरंगाबाद , पुणे, पिंपरी-चिंचवड, कोल्हापूर, अमरावती, नागपूर, अकोला, सोलापूर आणि नाशिक या महापालिकांचा कार्यकाळ संपला आहे .

सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केलेले ओबीसी राजकीय आरक्षण जोपर्यंत पूर्ववत होत नाही, तोपर्यंत निवडणुकांच्या तारखा वाढवाव्यात, असे धोरण राज्य सरकारने स्वीकारले होते. त्यामुळे निवडणुकीचे वेळापत्रक आणि तारीख जाहीर करण्याचे अधिकार राज्य सरकारने आपल्या ताब्यात घेतले होते. परंतु राज्य सरकारने केलेली ही सुधारणाही सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवत राज्य निवडणूक आयोगाला नगरपालिका व इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश दिले होते.

महाराष्ट्रात महापालिका निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
२८ जानेवारी रोजी प्रभाग रचनेचा आराखडा मान्य केल्यानंतर १ फेब्रुवारी ते १४ फेब्रुवारीपर्यंत हरकती दाखल करण्यासाठी मुदत देण्यात आली होती. यानंतर ४ मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक प्रक्रिया रद्द करण्याचे आदेश दिले होते. ओबीसी आरक्षण रद्द करताना न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले होते की, कोणत्याही परिस्थितीत आरक्षण ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडू शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रद्द केल्याने अंतिम मसुदा प्रसिद्ध होऊ शकला नाही.आता सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिलेल्या निर्णयानंतर राज्य निवडणूक आयोगानेही निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू केली आहे.