एसटी महामंडळाचे राज्यशासनात विलीनीकरण शक्य नाही; त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल

जवळपास तीन महिन्यापासून एसटी कर्मचारी राज्यशासनात विलीनीकरण करण्यात यावं यासाठी संपावर आहेत, राज्य शासनाने विलीनीकरणाचा प्रश्न सोडला तर इतर मागण्या मान्य केल्या आहेत. मात्र विलीनीकरणाच्या मुद्द्यावर संप कायम आहे.

राज्य सरकारमध्ये विलीनिकरण करणं शक्य नाही, असं त्रिसदस्यीय समितीच्या अहवालात स्पष्ट करण्यात आलं आहे. कोर्टाने नियुक्त केलेल्या त्रिसदस्यीय समितीचा हा अहवाल आज परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी विधानसभेत पटलावर ठेवला.

त्यात समितीने हे स्पष्ट केलं आहे. एसटी महामंडळाचं महाराष्ट्र सरकारमध्ये विलीनकरण व्यावहारिकदृष्ट्या शक्य नसल्याचं या अहवालात म्हटलं आहे. एसटी महामंडळाचं सरकारमध्ये विलीनिकरण होणार नसल्याचं उघड झाल्यानंतर विरोधकांनी राज्य सरकारवर घणाघाती हल्ला चढवला आहे.