OBC आरक्षणाबाबत नवं विधेयक आणणार ; उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची माहिती

ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय दिला आहे. ओबीसी आरक्षणाबाबत मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल सुप्रीम कोर्टाने नाकारला असून राजकीय प्रतिनिधित्व आणि योग्य आकडेवारी रिपोर्टमध्ये नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाची म्हंटलं.

या मुद्द्यावर विरोधकांनी सत्ताधारी पक्षाला आज सभागृहात घेरलं होत. छगन भुजबळ यांनी स्पष्टीकरण दिल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज कॅबिनेट बैठक घेऊन नवा कायदा करण्याची शाश्वती दिली आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधान परिषदेत माहिती दिली की, ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात जे काही करायचं ते आम्ही केलं. असं असतानाही सुप्रीम कोर्टाने जो काही निकाल द्यायचा आहे तो दिला. येत्या काळात अनेक निवडणुका आहेत. जवळपास ७० ते ७५ टक्के मतदार मतदान करणार आहेत. इतक्या मोठ्या निवडणुका समोर आहेत.

ओबीसी वर्गाला प्रतिनिधित्व देण्यापासून वंचित ठेवणं हे मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाला मान्य नाही. काल या संदर्भात मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा झाली. आज पुन्हा आम्ही कॅबिनेट घेत आहोत. त्यात नवं विधेयक आणण्याचं आम्ही काम करत आहोत.

निवडणुका कधी घ्यायच्या हे निवडणूक आयोगाच्या हातात असतं. पण प्रभाग रचना आणि इतर तयारी करण्याचा अधिकार सरकारला आहे. मध्यप्रदेशने स्वत: काही निर्णय घेतला आहे. त्यांच्याकडून सुद्धा आम्ही माहिती मागवली आहे.

त्यांना कशा प्रकारे फायदा झाला तशाप्रकारचं विधेयक आपण तयार करत आहोत आणि ते विधेयकाला राज्यमंत्रिमंडळात मान्यता देऊ. त्यानंतर सोमवारी हे विधेयक सभागृहात मांडणार आहोत. दोन्ही सभागृहाच्या सदस्यांना आम्ही विनंती करणार आहोत की सर्वांनी हे विधेयक मंजूर करु आणि त्यानंतर निवडणूक आयोगाला याबाबत कळवू.

यापूर्वी आपण सभागृहाचा ठराव केला, मंत्रिमंडळाचा ठराव केला पण कायद्याने हा अधिकार त्यांचा आहे.

शेवटी ऐकायचं नाही ऐकायचं हा अधिकार त्यांचा आहे. त्यावरुन कारण नसताना गैरसमज निर्माण होतात की यात राजकारण केलं जातं, कुणाचा तरी दबाव आहे म्हटलं जातं. पण आमच्यावर कुणाचा दबाव नाही आम्ही कुणाच्या दबावाला भीक घालत नाही असंही अजित पवार म्हणाले. महाविकास आघाडी सरकार हे ओबीसी आरक्षणावर ठाम आहे.

ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेऊ नयेत यावर आम्ही ठाम आहोत. हा विषय इतके वर्षे चर्चेत आहे, मला त्यात राजकारण आणायचं नाहीये. या विषयात कुणीही राजकारण आणू नये. इम्पेरिकल डेटा तयार करण्याची एक पद्धत आहे कुणीही चार दिवसात डेटा करु शकत नाही असंही अजित पवार म्हणाले.