ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवढणुका नको, यावर आम्ही ठाम होतो आणि आहोत – मंत्री छगन भुजबळ

राज्य निवडणूक आयोगाने राजकीय आरक्षणाचा डाटा दिला नाही, असा आरोप मंत्री छगन भुजबळ यांनी केला आहे. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने आज महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकारने सादर केलेला मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारला आहे. या अहवालामध्ये राजकीय प्रतिनिधित्वाची योग्य आकडेवारी नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय जोपर्यंत पुढचा निर्देश देत नाही, तोपर्यंत ओबीसी आरक्षणासह या निवडणुका होणार नाहीत. शिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय घ्याव्यात, अशा सूचना दिल्या आहेत. त्यावरून आता पुन्हा एकदा आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत.

आम्ही जो डाटा दिला, तोच डाटा भारत सरकार आणि महाराष्ट्र सरकारने योजनांसाठी वापरला आहे. त्यांचे असे म्हणणे आहे की, राजकीय आरक्षण किती मिळालेले आहे, याचा अभ्यास जो आहे, तो यात मांडलेला नाही. तर तो अभ्यास कुणाकडे आहेत, तर तो अभ्यास इलेक्शन कमिशनकडे आहे. इलेक्शन कमिशनने तो डाटा दिलेला नाही. तो डाटा हवा आहे, अशी मागणी छगन भुजबळ यांनी केली आहे.

इलेक्शन कमिशनने डाटा दिल्यानंतर पुन्हा अहवाल देणार आहोत. ओव्हरड्यू झालेल्या निवडणुका जिथे प्रशासक नेमले गेलेले आहेत, त्या निवडणुका घ्याव्यात. निवडणुका वेगवेगळ्या होणार का, असा प्रश्न विचारला असता भुजबळ म्हणाले की, कॅबिनेट बैठकीत यावर चर्चा करून योग्य तो निर्णय घेतला जाईल. कोर्टात काय झाले ते मांडले जाईल. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवढणुका नको, यावर आम्ही ठाम होतो आणि आहोत, असा निर्धारही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

आम्ही जो डाटा दिला, तोच डाटा भारत सरकार आणि महाराष्ट्र सरकारने योजनांसाठी वापरला आहे. त्यांचे असे म्हणणे आहे की, राजकीय आरक्षण किती मिळालेले आहे, याचा अभ्यास जो आहे, तो यात मांडलेला नाही.