ओबीसी आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टाने दिला मोठा निर्णय ; ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक ?

ओबीसी आरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टाने आज मोठा निर्णय दिला आहे. ओबीसी आरक्षणाबाबत मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल सुप्रीम कोर्टाने नाकारला असून राजकीय प्रतिनिधित्व आणि योग्य आकडेवारी रिपोर्टमध्ये नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाची म्हंटलं. जोपर्यंत पुढची निर्देश देत नाही तोपर्यंत ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका होणार नाही, असे स्पष्ट आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले. हा निर्णय म्हणजेच राज्य सरकारला धक्का म्हणावा लागेल.

राज्य मागास वर्गाच्या अहवालात ओबीसींच्या राजकीय प्रतिनिधित्वबाबत कोणतीही माहिती नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले. त्याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्था निहाय ओबीसी प्रतिनिधित्वाची माहिती अहवालात नव्हती. तसेच कोणत्या कालावधीत माहितीच्या आधारे अहवाल तयार केला याबाबत कोणतीही स्पष्टता नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले. यापुढे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्यात याव्या असे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले. पुढील आदेश येईपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक ओबीसी आरक्षण शिवाय घेण्यात याव्यात.