नवीन वर्षात नवे नियम व्यवहारात लागेल संयम.

नवीन वर्षात आर्थिक आघाडीवर नागरिकांना अनेक नव्या नियमांना सामोरे जावे लागणार आहे, एटीएम ट्राझक्शन, डेबिट -क्रेडिट कार्ड वापराचे नियम, स्टार्टअप कंपन्या सेवांवर जीएसटी, 5 ऐवजी 12 टक्के जीएसटी, असे अनेक बदल झाले आहेत. हे बदल बघूया –
– एटीएममधून पैसे काढणे महाग झाले आहे. लिमिटमपेक्षा जास्त ट्राझक्शनवर ग्राहकांना प्रत्येकवेळेस 20 ऐवजी 21 रुपये मोजावे लागतील. मुंबई, नवी दिल्ली, चेन्नई कोलकत्ता, बंगळुरू आणि हैदराबादसाठी सुरुवातीचे तीन व्यवहार मोफत असतील. त्यानंतर प्रत्येक व्यवहारांवर 21 रुपये मोजावे लागतील. 5 ची फ्री लिमिट संपल्यावर पैसै काढल्यानंतर 20 रुपये मोजावे लागतील. आर्थिक सोडून इतर व्यवहारासाठी 10 रुपये शुल्क आकारले जाईल. वेगवेगळ्या बँकांचे वेगवेगळे नियम असून यामध्ये ग्राहकांना मात्र अचानक भुर्दंड बसू शकतो.
– डेबिट व क्रेडिट कार्ड वापराचे नियम बदलत आहेत. ऑनलाईन व्यवहारात सुरक्षितता आणण्यासाठी आरबीआयने हा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे पेमेंट करताना आता 16 अंक डेबिट आणि क्रेडिट कार्डसह कार्डचे सर्व तपशील प्राधान्याने भरावे लागतील.
– ई-कॉम स्टार्टअप कंपन्या त्यांच्या सेवांवर जीएसटी आकारतील. त्यांना त्याचे चलन सरकारकडे जमा करावे लागणार आहे. ग्राहकांच्या खिशावर तसा भार पडणार नाही. ओला, उबर यांनाही जीएसटी लागू करण्यात आल्याने या सेवा महागतील. मात्र, ऑटोरिक्षा चालक ऑफलाईन सेवा देत असल्यास त्यांना जीएसटी लागू होणार नाही.
– इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँकेच्या ग्राहकांना एका मर्यादेपासून रोख काढण्यासाठी आणि जमा करण्यासाठी आता शुल्क आकारले जाणार आहे. खातेधारकाला खरे तर दर महिन्याला चारवेळा पैसे काढता येतात. मात्र, यानंतर पैसे काढल्यानंतर किमान 25 रुपयांचे शुल्क आकारले जाणार आहे.
– शूजवर आता 5 ऐवजी 12 टक्के जीएसटी लागू करण्यात येणार आहे. किमती वाढतील. चपलांबाबत हा निर्णय झाला नाही. या निर्णयाचा फटका बसणार आहे. जवळपास 7 टक्क्यांनी बुटांच्या किमती महाग होणार आहेत.
– कॅन्सरचे औषध, फोर्टिफायड राईस आणि बायोडिझेर वरील जीएसटी 18 टक्क्यांवरून कमी होऊन 5 टक्के केला आहे. त्यामुळे यासंबंधित वस्तू स्वस्त होतील. मात्र, दुसरीकडे आयरन, कॉपर, अल्यूमिनियम, झिंक वरील जीएसटी 5 टक्क्यांवरून वाढून 18 टक्के होणार आहे. पॅकेजिंग मटेरिअर, पेपर, पेनवर जीएसची दर 18 टक्के होणार आहे. रेल्वे लोकोमोटिव्ह पार्ट, प्लास्टिक स्कॅपवर जीएसटी दर 5 टक्क्यांहून वाढून 18 टक्के झाला आहे. त्यामुळे खिशाला झळ बसणार आहे.
– कपड्यांवर लागू होणारा जीएसटी तूर्तास तरी टळला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखाली जीएसटी परिषदेची नुकतीच बैठक झाली. बैठकीत गुजरात, प. बंगला, दिल्ली, राजस्थान, तामिळनाडूच्या अर्थमंत्र्यांनी विरोध केला. त्यामुळे हा प्रस्ताव स्थगित ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे कपडे सध्या तरी स्वस्त आहेत.