पीएम विद्या लक्ष्मी योजना शैक्षणिक कर्जापेक्षा किती वेगळी आहे? घ्या जाणून

पीएम विद्या लक्ष्मी योजना: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केलेली पीएम विद्या लक्ष्मी योजना विद्यार्थ्यांसाठी एक नवीन संधी घेऊन आली आहे. ही योजना विशेषत: उच्च शिक्षण घेण्यासाठी आर्थिक सहाय्य शोधणाऱ्या विद्यार्थ्यांना लक्षात घेऊन तयार करण्यात आली आहे. जरी ही शैक्षणिक कर्जासारखीच आर्थिक सहाय्य योजना असली तरी ही योजना पारंपारिक शैक्षणिक कर्जापेक्षा अनेक प्रकारे वेगळी आहे. पीएम विद्यालक्ष्मी योजना ‘एज्युकेशन लोन’ पेक्षा कशी वेगळी आहे आणि त्याचे फायदे काय आहेत ते जाणून घेऊ या.

देवेंद्र फडणवीस यांची मोठी वक्तव्ये: शिंदे, ठाकरे, काँग्रेस आणि कन्हैया कुमारवर टीका

विद्यार्थ्यांसाठी फायदेशीर योजना
प्रधान मंत्री विद्यालक्ष्मी योजना हा भारत सरकारचा एक उपक्रम आहे, ज्याचा उद्देश विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी सुलभ आर्थिक सहाय्य प्रदान करणे हा आहे. या योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती, कर्ज आणि इतर आर्थिक सेवा उपलब्ध करून दिल्या जातात. ही योजना भारतीय विद्यार्थ्यांना परदेशात तसेच देशांतर्गत उच्च शिक्षणासाठी आवश्यक आर्थिक सहाय्य मिळविण्याची संधी देते.

दुसरीकडे, शैक्षणिक कर्ज हे बँक किंवा इतर वित्तीय संस्थांद्वारे विद्यार्थ्यांना त्यांच्या उच्च शिक्षणासाठी दिले जाणारे कर्ज आहे. हे कर्ज ट्यूशन फी, पुस्तके, निवास, प्रवास आणि विविध शैक्षणिक संस्थांशी संबंधित इतर खर्चासाठी दिले जाते. हे कर्ज सामान्यतः एका विशिष्ट कालावधीत फेडावे लागते आणि त्यावर व्याज देखील असते.

पीएम विद्यालक्ष्मी योजना केवळ कर्जच नाही तर शिष्यवृत्ती देखील देते. शिक्षणासोबतच विद्यार्थ्यांना या योजनेअंतर्गत आर्थिक सहाय्याच्या इतर सेवा देखील मिळतात जसे की बँक कर्ज, शिष्यवृत्ती आणि कर्ज सवलती. त्याच वेळी, शैक्षणिक कर्जामध्ये, फक्त कर्जाची सुविधा आहे, जी नंतर व्याजासह परत करावी लागेल. यामध्ये शिष्यवृत्तीची कोणतीही व्यवस्था नाही.

राज ठाकरे यांचा ‘आम्ही हे करू’ जाहीरनामा: पाणी, महिला सुरक्षा, शिक्षण आणि रोजगारावर भर

सवलतीचे व्याज दर
विद्यार्थ्यांना पीएम विद्यालक्ष्मी योजनेंतर्गत विशेष सवलतीचे व्याज दर मिळू शकतात, कारण याला सरकारकडून निधी दिला जातो. या योजनेचा उद्देश विद्यार्थ्यांना कमी व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून देणे, जेणेकरून ते त्यांचे शिक्षण सहज पूर्ण करू शकतील. तर शैक्षणिक कर्जाचे व्याजदर बँक किंवा वित्तीय संस्था ठरवतात.

या गोष्टींचा समावेश होतो
PM विद्यालक्ष्मी योजना विद्यार्थ्यांना विविध शैक्षणिक खर्चासाठी आर्थिक सहाय्य प्रदान करते, ज्यामध्ये ट्यूशन फी, राहण्याचा खर्च, प्रवास खर्च, पुस्तके आणि लॅपटॉप/कॉम्प्युटर सारख्या इतर गरजांचा समावेश होतो. त्याच वेळी, शैक्षणिक कर्जामध्ये, बँका प्रामुख्याने ट्यूशन फी, कोचिंग फी, पुस्तक खर्च, वसतिगृह फी आणि विद्यार्थ्यांसाठी इतर संबंधित खर्च कव्हर करतात. काही बँकांकडून लॅपटॉप आणि इतर उपकरणांसाठी कर्ज देखील दिले जाते, परंतु ते काही बँकांच्या धोरणांवर अवलंबून असते.

पीएम विद्यालक्ष्मी
योजनेंतर्गत कर्जाची परतफेड करण्याची प्रक्रिया सोपी आणि लवचिक आहे. यासह, विद्यार्थ्यांना त्यांचे शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर किंवा काही प्रकरणांमध्ये त्यांच्या शिक्षणादरम्यान कर्जाची परतफेड करण्याची सोय मिळते. काही योजनांमध्ये सवलती दिल्या जातात आणि कर्ज परतफेडीचा कालावधी जास्त असू शकतो. त्याच वेळी, शैक्षणिक कर्जाच्या अंतर्गत कर्जाची परतफेड करण्याची प्रक्रिया सामान्यतः विद्यार्थ्याचे शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर सुरू होते. यामध्ये, काही बँकांकडून विद्यार्थ्याला कूलिंग पीरियड दिला जातो, परंतु कर्जाची परतफेड करण्यासाठी त्यात कठोर नियम असतात. यासोबतच व्याजदरही लागू होतात.

गरजेनुसार कर्ज:
पीएम विद्यालक्ष्मी योजनेअंतर्गत कर्जाची रक्कम शैक्षणिक संस्था आणि विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रमानुसार निश्चित केली जाते. ही योजना बहुतांश शैक्षणिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी पुरेशी रक्कम प्रदान करते. तथापि, शैक्षणिक कर्जामध्ये, कर्जाची रक्कम बँकेद्वारे ठरवली जाते आणि ही रक्कम सामान्यतः विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गरजांनुसार असते. काही प्रकरणांमध्ये, विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी अधिक कर्जाची रक्कम मिळू शकते.