सरकारची प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना ज्यामुळे गरीब विद्यार्थ्यांना सहज मिळणार अभ्यासासाठी कर्ज
पीएम विद्यालक्ष्मी योजना: भारत सरकार देशातील लोकांसाठी अनेक योजना राबवते. सरकारच्या बहुतांश योजना देशातील गरीब आणि गरजू लोकांसाठी आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली काल म्हणजेच 6 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एका नवीन योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे . या योजनेचे नाव आहे प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना जी गरीब विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत करेल.
जेणेकरून भारतातील प्रत्येक विद्यार्थ्याने पैशाअभावी अभ्यास सोडू नये. या योजनेचा उद्देश विद्यार्थ्यांना चांगल्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिक्षण घेण्यासाठी आर्थिक सहाय्य करणे हा आहे. या योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कर्जावरही अनुदान दिले जाणार आहे, ते कसे घेता येईल. चला तुम्हाला या योजनेचे फायदे सांगतो.
पोस्ट ऑफिसच्या या योजनेत करा गुंतवणूक, इतक्या वर्षांत तुमचे 10 लाख रुपये होतील जमा
प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजना काय आहे?
प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजनेंतर्गत, दर्जेदार उच्च शिक्षण संस्थेत (QHEI) प्रवेश घेतल्यावर, विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्क आणि अभ्यासक्रमाशी संबंधित इतर खर्च भरण्यासाठी कोणत्याही हमीशिवाय वित्तीय संस्था आणि बँकांकडून कर्ज मिळू शकेल. प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजनेंतर्गत साधी आणि पारदर्शक यंत्रणा निर्माण केली जाईल. जे पूर्णपणे डिजिटल असेल. प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी योजनेंतर्गत, दरवर्षी 22 लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांना 7.5 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी 75% क्रेडिट गॅरंटी देखील दिली जाईल.
भिंवडी पश्चिममधून चोरगेंना काँग्रेसकडून उमेदवारी, विलास पाटील निवडणुकीवर ठाम
दरवर्षी एक लाखाहून अधिक विद्यार्थ्यांना लाभ दिला जाणार आहे
या योजनेबाबत बोलताना केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव म्हणाले की, ज्या कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न 8 लाख रुपये किंवा त्यापेक्षा कमी आहे. जे कोणत्याही प्रकारच्या सरकारी शिष्यवृत्तीचे किंवा इतर कोणत्याही व्याज अनुदान योजनेचे लाभार्थी नाहीत. त्या लोकांना स्थगिती कालावधीत 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर 3 टक्के व्याज सवलत देखील दिली जाईल.
या योजनेअंतर्गत सरकार दरवर्षी एक लाखाहून अधिक विद्यार्थ्यांना लाभ देईल. या योजनेंतर्गत तांत्रिक किंवा व्यावसायिक अभ्यासक्रम करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सरकार प्राधान्य देईल. या योजनेत सरकार 2024-25 ते 2030-31 पर्यंत 3600 कोटी रुपये खर्च करणार आहे. या कालावधीत एकूण 7 लाख विद्यार्थ्यांना व्याज सवलतीचा लाभ दिला जाणार आहे.
Latest:
- ‘भारत’ ब्रँडचा तांदूळ, पीठ आणि डाळींची विक्री पुन्हा सुरू, यावेळी एवढी असेल किंमत
- ICAR ने रब्बीमध्ये HD3388 गव्हाच्या नवीन जातीची पेरणी करण्याचा सल्ला दिला, शेतकऱ्यांना 125 दिवसांत 52 क्विंटल उत्पादन मिळेल.
- शेतकऱ्यांनी गव्हाच्या पेरणीसाठी या 6 सुधारित वाणांचा वापर करावा, पुसा येथून बियाणे मागवण्यासाठी याप्रमाणे नोंदणी करा
- 750 रुपयांच्या डोसने गाय, म्हैस, वासरू देतील जन्माला ! हे तंत्रज्ञान पशुपालकांसाठी आहे वरदान, वाचा सविस्तर
- तेलबिया अभियानांतर्गत शेतकऱ्यांना मिळणार मोफत बियाणे, २१ राज्यांतील शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ देण्याची तयारी