यंदाच्या अधिवेशनात ‘शक्ती’ कायदा..

शक्ती कायदा एक वर्ष झालं आपण या कायद्याच्या बाबतीत केवळ चर्चा ऐकत आहोत. राज्यातील महिला, मुली किंवा अल्पवयीन बालकांवर वाढते अत्याचार यावर आळा बसायला हवा आणि आरोपीला लवकरात लवकर शिक्षा देण्यात यावी यासाठी “शक्ती” हा फौजदारी कायदा आणायचा राज्य सरकारचा मानस आहे.

या कायद्याच्या अंतर्गत महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ (महाराष्ट्र अमेंडमेंट) ॲक्ट २०२० आणि स्पेशल कोर्ट ॲड मशिनरी फॉर इंप्लिमेंटेशन ऑफ महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ २०२० अशी दोन विधेयकं विधिमंडळासमोर मांडण्यात येणार आहेत.

यासाठी एक उपसमिती नेमण्यात आलेली आहेत, यात सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, जयंत पाटील, एकनाथ शिंदे, यशोमती ठाकूर आणि वर्षा गायकवाड आहेत.

हे विधेयक आंध्र प्रदेशच्या दिशा या कायद्या प्रमाणे आणण्यात आले आहे.

सुधारित शक्ती कायदा –
– बलात्कार केल्यास फाशी.
– आरोपी कुटुंबातील / नातलग असल्यास जन्मठेपेची शिक्षा
– १६ वर्षांपेक्षा कमी असलेल्या मुलींवर अत्याचार झाल्यास गुन्हेगाराला मरेपर्यंत जन्मठेप होऊ शकते.
– सामूहिक बलात्कारप्रकरणी मरेपर्यंत जन्मठेप आणि १० लाख रुपये दंड किंवा मृत्युदंडाची तरतूद असेल.
– ऍसिड हल्ला – मरेपर्यंत जन्मठेप
– सायबर क्राइम अजमीनपात्र

शक्ती कायदा करण्याबाबत काही आक्षेप घेण्यात आले.
– कुठलाही गुन्हा घडल्यानंतर कडक शिक्षा करण्यापेक्षा योग्य तपास आणि वेळेत सुनावणी होणे गरजेचे.
– अश्या घटनांमध्ये बहुतांश आरोपी नात्यातील असल्याने खटल्यातील गुंता वाढण्याची शक्यता.
– तपास करण्यासाठी १५ दिवस आणि सुनावणी साठी ३० दिवस वेळ अपूर्ण आहे. यात बदल व्हायला हवा.