आयकराशी संबंधित सर्व समस्या होतील दूर, जाणून घ्या ‘विवाद से विश्वास’ योजनेच्या या 5 महत्त्वाच्या गोष्टी.

आयकराशी संबंधित न्यायालयीन खटल्यांचे ओझे कमी करण्यासाठी आणि लोकांना विवाद सहजपणे सोडवण्यास मदत करण्यासाठी सरकारने ‘विवाद से विश्वास’ योजना तयार केली आहे. आता त्याची 2024 आवृत्तीही सुरू झाली आहे. अशा परिस्थितीत, याशी संबंधित काही महत्त्वाच्या गोष्टी जाणून घेणे तुमच्यासाठी खूप महत्वाचे आहे, कारण यामुळे तुमचा दंड आणि व्याज माफ होऊ शकते.

शिंदेजींनी तुम्हाला मुख्यमंत्री केले, आमच्या लोकांनी बलिदान दिले… अमित शहांच्या या विधानावर महाराष्ट्रात अटकळ जोरात

‘विवाद से विश्वास’ योजना ही प्रत्यक्षात आयकराशी संबंधित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी एक विंडो ओपनिंग प्रणाली आहे. यामध्ये तुम्ही तुमची जुनी आयकर प्रकरणे एकाच वेळी निकाली काढू शकता. यामध्ये सरकार तुम्हाला काही सुविधा देते, तर तुम्हाला एकरकमी पेमेंट करण्याचा पर्याय मिळतो.

रणगर्जना 

‘विश्वासाचा वाद’ संबंधित महत्त्वाच्या गोष्टी
अर्थ मंत्रालयाने ‘विवाद से विश्वास’ योजना 2024 शी संबंधित काही महत्त्वपूर्ण प्रश्न आणि उत्तरांची (FAQs) संपूर्ण यादी जारी केली आहे. या योजनेच्या पुन्हा लाँचची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यावर्षी जुलैमध्ये अर्थसंकल्प सादर करताना केली होती.

-आयकर विभागाच्या १५ ऑक्टोबर २०२४ च्या परिपत्रकानुसार, आयकर कायद्याच्या कलम ८९ अंतर्गत ‘विवाद से विश्वास’ योजना सुरू करण्यात आली आहे. यामध्ये करदात्यांना काही अटींसह त्यांचे कर विवाद सोडवण्याची संधी मिळते. यामध्ये शासन थकीत करावरील दंड व आकारले जाणारे व्याज माफ करते.
-22 जुलै 2024 पूर्वी ज्या करदात्यांचे आयकराशी संबंधित प्रकरण कोणत्याही अपीलीय मंचावर ‘रिट याचिका’ किंवा ‘विशेष रजा याचिका’ या स्वरूपात प्रलंबित आहे. या योजनेंतर्गत तो आपला खटला निकाली काढू शकतो.
-जर एखाद्या करदात्याने कलम 144C अंतर्गत विवाद निराकरण पॅनेल (DRP) समोर त्याच्या कोणत्याही प्रकरणाबद्दल आक्षेप नोंदवला असेल. जर डीआरपीने यावर कोणताही निर्णय दिला नसेल, तर तो ‘विवाद से विश्वास’ योजनेअंतर्गत आपली केस सोडवू शकतो.
-कोणतीही व्यक्ती ज्याच्या आयकर संबंधित प्रकरणातील डीआरपीने कलम 144C(5) अंतर्गत निर्देश जारी केले आहेत. परंतु जर मूल्यांकन अधिकाऱ्याने 22 जुलै 2024 पूर्वी कलम 144C(13) अंतर्गत त्याचे मूल्यांकन पूर्ण केले नसेल, तर तो या योजनेचा लाभ घेऊ शकतो.
-याशिवाय, आयकर कायद्याच्या कलम 264 अन्वये पुनर्विलोकन अर्ज दाखल केलेला आणि तो 22 जुलै 2024 पर्यंत प्रलंबित असलेल्या कोणत्याही -करदात्यालाही या योजनेअंतर्गत निकाली काढता येईल.

Latest:

• तेलबिया अभियानांतर्गत शेतकऱ्यांना मिळणार मोफत बियाणे, २१ राज्यांतील शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ देण्याची तयारी
• ‘भारत’ ब्रँडचा तांदूळ, पीठ आणि डाळींची विक्री पुन्हा सुरू, यावेळी एवढी असेल किंमत
• ICAR ने रब्बीमध्ये HD3388 गव्हाच्या नवीन जातीची पेरणी करण्याचा सल्ला दिला, शेतकऱ्यांना 125 दिवसांत 52 क्विंटल उत्पादन मिळेल.
• शेतकऱ्यांनी गव्हाच्या पेरणीसाठी या 6 सुधारित वाणांचा वापर करावा, पुसा येथून बियाणे मागवण्यासाठी याप्रमाणे नोंदणी करा