मदरसा शिक्षकांचे पगार वाढले… महाराष्ट्र निवडणुकीपूर्वी शिंदे सरकारचा मोठा निर्णय.

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीपूर्वी शिंदे सरकारच्या मंत्रिमंडळाने मोठा निर्णय घेतला आहे. गुरुवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत एकूण सोळा महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले, ज्यामध्ये महाराष्ट्रातील मदरशांमध्ये शिकवणाऱ्या शिक्षकांना अधिक वेतन देण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आणि मदरशांतील शिक्षकांच्या वेतनात वाढ करण्यात आली. यासोबतच इतर मागासवर्गीयांसाठी क्रिमी लेयरची मर्यादा 8 लाखांवरून 15 लाख रुपये करण्याचा प्रस्तावही मंजूर करण्यात आला.

महाराष्ट्रात लवकरच विधानसभा निवडणुका जाहीर होणार आहेत. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मुस्लिम आणि इतर मागासवर्गीयांना आकर्षित करण्यासाठी शिंदे सरकारने मोठे कार्ड खेळले आहे.

बुधवारी महाराष्ट्र सरकारने इतर मागासवर्गीयांमध्ये १५ जातींचा समावेश करण्याची शिफारस केंद्र सरकारला पाठवली होती. महाराष्ट्रात मराठा नेते मनोज जरंगे हे मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करण्याच्या मागणीसाठी सातत्याने आंदोलन करत आहेत. मराठा समाजाचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश करण्याची शिफारस का करण्यात आली नाही, असा सवाल त्यांनी महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयावर केला होता.

फक्त एका SMS ने EPF मध्ये पैसे जमा केल्याची माहिती मिळेल, अशा प्रकारे कंपनीची फसवणूक लक्षात येईल.

मदरसा शिक्षकांच्या पगारात वाढ
मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार महाराष्ट्रातील डी.एड आणि बीएड शिक्षकांना देण्यात येणाऱ्या पगारात वाढ करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली.

डॉ झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेंतर्गत राज्यातील मदरशांमध्ये पारंपरिक धार्मिक शिक्षणासोबत गणित, विज्ञान, समाजशास्त्र, हिंदी, मराठी, इंग्रजी आणि उर्दू या विषयांचे शिक्षण देण्यासाठी शिक्षकांची नियुक्ती केली जाते.

सध्या डी.एड शिक्षकांना ६ हजार रुपये पगार दिला जातो. ती वाढवून 16 हजार रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. B.Ed, B.Sc-B.Ed शिक्षकांचे पगार 8,000 वरून 18,000 रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

महायुती सरकार प्रवाश्यांच्या पाठीशी

नॉन क्रिमी लेयरची उत्पन्न मर्यादा वाढवण्याची विनंती
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ओबीसींच्या नॉन-क्रिमी लेयरची मर्यादा 8 लाखांवरून 15 लाख रुपये करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. नॉन क्रिमी लेयरच्या उत्पन्नाची मर्यादा वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारला विनंती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

जे प्रगत आणि प्रगत गटात (नॉन-क्रिमी लेयर) येत नाहीत त्यांच्यासाठी उत्पन्न मर्यादा 8 लाख रुपयांवरून 15 लाख रुपये करण्याची शिफारस केंद्र सरकारला केली जाईल. यासोबतच दिवंगत उद्योगपती रतन टाटा यांना भारतरत्न देण्याची शिफारसही बैठकीत करण्यात आली.