कुणबी-मराठा प्रमाणपत्राबाबत महाराष्ट्र शासनाचा निर्णय, समितीचा अहवाल स्वीकारला
महाराष्ट्र कॅबिनेट न्यूज : न्यायमूर्ती शिंदे समितीचा दुसरा आणि तिसरा अहवाल सोमवारी (३० सप्टेंबर) महाराष्ट्र मंत्रिमंडळाने स्वीकारला. ऐतिहासिक नोंदींच्या आधारे कुणबी-मराठा आणि मराठा-कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रोटोकॉलला अंतिम स्वरूप देण्याच्या उद्देशाने ही समिती स्थापन करण्यात आली होती.
कुणबी हा एक शेतकरी समुदाय आहे आणि तो महाराष्ट्रात इतर मागासवर्गीय (OBC) अंतर्गत येतो. विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाने 38 प्रस्तावांना मंजुरी दिली, त्यापैकी काही मुंबई आणि आसपासच्या भागातील रस्ते आणि मेट्रो रेल्वे पायाभूत सुविधा मजबूत करण्याशी संबंधित आहेत.
न्यायमूर्ती शिंदे समितीचा दुसरा अहवाल गेल्या वर्षी आला
न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) समितीने गेल्या डिसेंबरमध्ये आपला दुसरा अहवाल सादर केला होता, तो राज्य सरकारने अधिकृतपणे स्वीकारला नाही. शिंदे पॅनलचा अहवाल राज्य मंत्रिमंडळाने सोमवारी स्वीकारला, हे मराठा समाजाला खूश करण्यासाठीचे महत्त्वाचे पाऊल म्हणून पाहिले जात आहे.
ठाणे रिंग मेट्रो प्रकल्पासाठी 12,200 कोटी रु
ठाणे रिंग मेट्रो प्रकल्पासाठी 12,200 कोटी रुपयांच्या सुधारित प्रस्तावालाही राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्याचे एकनाथ शिंदे सरकारने सांगितले. याशिवाय ठाणे-बोरिवली बोगदा मार्गासाठी 15 हजार कोटी रुपये कर्जातून उभारण्याच्या प्रस्तावाला हिरवा कंदील देण्यात आला आहे. निवडणुकीचा कार्यक्रम आणि आचारसंहिता जाहीर होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन राज्य सरकार सातत्याने मंत्रिमंडळाच्या बैठका घेत आहे.
महाराष्ट्रातील 23 सप्टेंबर रोजी झालेल्या शेवटच्या बैठकीत एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने तीन कुणबी पोटजातींचा इतर मागासवर्गीयांमध्ये (ओबीसी) समावेश करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, गेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत गाय दूध उत्पादकांना प्रतिलिटर 7 रुपये अनुदान चालू ठेवण्यासह एकूण 24 निर्णय घेण्यात आले.
Latest:
- या जातीच्या म्हशीचा दुग्ध व्यवसाय सुरू करा, तुम्हाला चांगला नफा मिळेल.
- सरकारने गैर-बासमती पांढऱ्या तांदळाच्या निर्यातीवरील बंदी उठवली,शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा फायदा होईल
- हवामान: आज महाराष्ट्रात मुसळधार पावसाचा इशारा
- कांद्यावरील 20% टक्के निर्यात शुल्क हटवण्याची मागणी व्यापाऱ्यांनी सरकारला यामागचे कारण सांगितले