मनपा आणि नगरपालिका सदस्य संख्या : वाढीला कोर्टात आव्हान

संपूर्ण राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि महानगर पालिका तसेच नगरपालिक निवडणूकीची जोरात सुरू आहे. त्यात काल सर्वोच न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती दिली त्याचबरोबर शासनाने शहरातील वाढत्या लोकसंख्येला प्रतिनिधित्व मिळावं यासाठी मनपा आणि न.पालिका यातही नगरसेवकांची संख्या वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. राज्य शासनाच्या अध्यादेशास औरंगाबाद खंडपीठात काल आव्हान देण्यात आले. यावर न्यायमुर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती एस जी दिघे यांनी प्रतिवादीना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत. यावर पुढील सुनावणी १२ जानेवारी २०२२ रोजी होणार आहे.

मनसेचे औरंगाबाद जिल्हाध्यक्ष सुहास दाशरथे यांनी ॲड. देवदत्त पालोदकर यांनी ही याचिका दाखल केली. काेराेनामुळे २०२१ या वर्षी जनगणना हाेऊ शकली नाही. मात्र शहरी लाेकसंख्या वाढल्याचा दावा करत राज्य शासनाने २ नाेव्हेंबर २०२१ राेजी सदस्य संख्या वाढीचा अध्यादेश काढला. मात्र ताे असंवैधानिक तसेच कायदेशीर तरतुदींचा भंग करणारा असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. यात महाराष्ट्र शासन, राज्य निवडणूक आयोग, जनगणना आयुक्त तसेच औरंगाबाद महापालिकेस प्रतिवादी करण्यात आले आहे.

यापूर्वी अनेकदा जनगणनेचे आकडे प्रसिद्ध होण्यासाठी विलंब झाला. तरीही उपलब्ध जनगणनेनुसारच राज्य निवडणूक आयोगाने वेळोवेळी निवडणुका घेतल्या आहेत. सध्या नगरपंचायती व ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका जुन्याच लाेकसंख्येच्या आधारावर हाेत आहेत. महापालिका कायद्यातही जुन्याच आकड्यांच्या आधारे निवडणूक घेण्याची तरतूद आहे. परंतु केवळ नगरसेवकांची संख्या वाढवून प्रतिनिधित्व देता येत नाही. त्यासाठी लोकसंख्येच्या प्रगणक गटांची आकडेवारी उपलब्ध असावी लागते त्याआधारेच विविध वर्गांच्या आरक्षणाची निश्चिती होते. त्यामुळे सरकारने अध्यादेशात जी कारणे नमूद केली आहेत त्यामागील अंत:स्थ हेतू वेगळाच असल्याचे सिद्ध हाेते, असा आक्षेप याचिकेत घेण्यात आला आहे.

राज्य शासनातर्फे ॲड. सुजित कार्लेकर, राज्य निवडणूक आयोगातर्फे ॲड. अजित कडेठाणकर व जनसंख्या आयुक्तांतर्फे ॲड. अजय तल्हार काम पाहत आहेत.